लोकसत्ता टीम
यवतमाळ: विदर्भ-मराठवाड्यातील पैनगंगा प्रकल्पासाठी इंचभरही जमीन देणार नसल्याचा निर्धार धरण विरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. आर्णी तालुक्यातील सावळी सदोबा लगतच्या कोपेश्वर येथील कपिलेश्वर मंदिरात संघर्ष समितीची सभा झाली, त्यावेळी बुडीत क्षेत्रातील ९५ गावांतील नागरिकांनी धरणाविरोधात एल्गार पुकारला.
विदर्भ-मराठवाड्यातील गावांतील नागरिकांनी सभेत हजेरी लावली. २५ वर्षांपासून बहुचर्चित निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीचा लढा सुरू आहे. या सभेत विदर्भ-मराठवाड्यातील ९५ गावांतील शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली होती. १९९७ मध्ये मंजूर झालेल्या पैनगंगा प्रकल्पाला २५ वर्षे पूर्ण झालीत. या काळात निम्न पैनगंगा विरोधात धरण विरोधी संघर्ष समितीकडून अनेक आंदोलने झालीत.
अद्यापही धरणविरोधी संघर्ष समितीचा लढा कायम आहे. जान देंगे, लेकीन जमीन नही देंगे, असा एल्गार बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी सभेत केला. निम्न पैनगंगा प्रकल्पात विदर्भ-मराठवाड्यातील ९५ गावे जाणार आहे. या ९५ गावांमधून बहुतांश गावे ही आदिवासीबहुल आहेत. पेसा कायद्यांतर्गत असलेल्या गावातील ग्रामसभा न घेता शासनाला एक इंचही जमीन हस्तांतरित करता येत नाही. मात्र बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसोबत शासन हुकूमशाही पद्धतीने वागत आहे.
हेही वाचा…. नागपूर : महाविकास आघाडीच्या सभेनंतर गोमूत्र शिंपडून भाजपाने केले मैदान शुद्ध!
आदिवासी समाजाची अनेक गावे या धरणात बुडणार असल्याचे मत शंकर आत्राम यांनी व्यक्त केले. ‘उठ तरुणा जागा हो या आंदोलनाचा धागा हो, काही झाले तरी आम्ही धरण होऊ देणार नाही, धरण म्हणजे आमच्यासाठी मरण आहे’, असे मत धरणविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील जगताप यांनी व्यक्त केले.
या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा कायम विरोध राहणार आहे. धरण न बांधता शासनाने विष्णुपुरी बंधारे बांधावे, असेही मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. शासन बळजबरीने जमीन घेत असेल तर या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मशीनपुढे आडवे येवून जीव देवू, असे मत अनेक नागरिकांनी व्यक्त केले.
