यवतमाळ : यवतमाळातच शेतकऱ्यांना शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची ‘ग्यारंटी’ देऊन पंतप्रधान झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत शेतीचे उत्पन्न निम्म्यावर आले. देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती विदारक असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या २८ ला यवतमाळला येऊन शेतकऱ्यांना तोंड कसे दाखवणार आणि दाभडी येथे दिलेले वचन पूर्ण न करण्याबाबत काय उत्तर देणार, असा खोचक प्रश्न शेतकरी वारकरी संघटनेचे नेते सिकंदर शहा यांनी विचारला आहे. येथील विश्रामगृहात आज शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत शहा बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा :आमदार राजेंद्र पाटणी यांना साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप ; शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार !

आणखी वाचा

२०१४ मध्ये लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ करण्यासाठी यवतमाळ जिल्हयातील दाभडी येथे आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या शेती विषयक चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी हवालदील झाला. भारतीय शेती आता विदेशी व्यावसयिकांच्या हातात गेली आहे. देशी बियाणे संपुष्टात आले असून भारतीय शेतकरी पुर्णता विदेशी बियाण्यावर अवलंबून आहे. या बियाण्यांच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा झाल्या आहे. शेतीमधील गुंतवणूक वाढल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. याला सरकारचे शेतीविषयक चुकीचे धोरण जबाबदार आहे. बियाणे, खते तसेच शेती संबंधीत सर्वच वस्तुंचे भाव वाढलेले आहे. दुसरीकडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती करणेही कठीण झाले आहे. अशा परीस्थितीत आयात निर्यात धोरण सुध्दा शेतकऱ्यांसाठी अनेकदा मारक ठरत आहे. नुकतीच कांदा निर्यात सुरु करणार असल्याचे घोषीत करण्यात आले. मात्र लगेच हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याने कांद्याचे भाव कोसळले. “एक ना धड भाराभार चिंध्या” असा तुघलकी मोदी सरकारचा बकारभार सरु असल्याची टीकासुध्दा सिकंदर शहा यांनी केली आहे.

हेही वाचा :बुलढाण्यातही गन कल्चर फोफावतेय, ६ देशी पिस्तूलसह काडतूस जप्त

नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये यवतमाळला आले असताना डीएपीची बॅग ३४० रुपयाला भेटायची आणि आता एक हजार ४०० रुपयांची खरेदी करावी लागत आहे. उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला मात्र भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. मोदी सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुप्पट झाल्याचा आरोपही शहा यांनी केला आहे. देशातील ५७ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असताना एमएसपीसाठी कायदाच अस्तित्वात नाही. जीआरच्या आधारावर त्याचे नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुरक्षित करण्यासाठी एमएसपी सुरक्षित करणे गरजेचे असून उत्तर भारतात सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठींबा असल्याचे सिकंदर शहा म्हणाले. यावेळी विजय निवल, सुधीर कईपिल्यवार, दीपक मडसे पाटील, अविनाश रोकडे उपस्थित होते.