धक्कादायक! आदिवासी वसतीगृहातील मुलींना कुलूपबंद ठेवले, आंदोलनाची भीती..

राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी पंधरा दिवसांपूर्वीच आदिवासी आश्रमशाळांमधील सुविधांची पाहणी करण्यासाठी एक दिवस मुक्काम ही संकल्पना राबविली. मात्र त्यांच्याच जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली.

आदिवासी वसतिगृहात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डीबीटी योजनेतून पैसे दिले जातात. यावर विद्यार्थ्याच्या भोजनाचे नियोजन अवलंबून असते. या ठिकाणी वास्तव्याला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डीबीटीचा मोबदलाच मिळाला नाही. यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी स्थानिक बिरसामुंडा चौकात आंदोलन करत सरकारच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला.

विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी हे आंदोलन यशस्वी केले. विद्यार्थ्यांनी यवतमाळ ते पांढरकवडा लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती आदिवासी प्रकल्प विभाग, पांढरकवडा येथील प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन यांना कळताच त्यांनी यवतमाळ येथे पोहचून आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली व सर्व समस्या मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली.

या आंदोलनानंतर आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी विद्यार्थ्यांशी मोबाईलवरून संवाद साधला. विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. या विषयावर ९ मार्च रोजी पुसद आणि पांढरकवडा येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सर्व समस्या निकाली काढू, असे मंत्री उईके यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सांगितले.

कुलूप लावण्याचा प्रकार घडला नाही

वसतीगृहाचे मुख्य प्रवेशद्वार सायंकाळी ७ वाजतानंतर बंद करण्याचा नियम आहे. त्यामुळे वसतीगृह अधीक्षकांनी सोमवारी नेहमीप्रमाणे मुख्य प्रवेशद्वार बंद केले. मुली आंदोलन करण्याची शक्यता असल्याने खबरदारी म्हणून पोलिसांना आगावू सूचना देवून ठेवली. विद्यार्थिनींची मंगळवारी आंदोलनात जाण्यापासून कोणाही अडवणूक केली नाही, अशी माहिती आदिवासी प्रकल्प विभाग, पांढरकवडा येथील विस्तार अधिकारी आर. ए सिडाम यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांनी जेवायचे कुठे?

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अंतर्गत यवतमाळ शहरात मुलांचे तीन व मुलींची दोन वसतिगृहे आहेत. पूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहातच नास्ता व भोजनाची व्यवस्था असे. पण भोजनाच्या दर्जाबाबत वारंवार तक्रारी येत असल्याने शासनाने २०१६ पासून वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे सुरू केले. विद्यार्थी त्याच्या सोईनुसार बाहेर भोजन करू शकतो. त्यासाठी तीन हजार ७०० रुपये प्रति महिना निर्वाह भत्ता दिला जातो. महागाई वाढल्यानंतरही हाच भत्ता कायम असल्याने तो कमी असल्याची विद्यार्थ्यांची ओरड आहे. हा भत्ता वाढवून देण्याची मागणी आहे. शिवाय अनेक महिन्यांपासून हा भत्ता मिळाला नसल्याने जेवायचे कुठे आणि जगायचे कसे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.