लोकसत्ता टीम
नागपूर : ‘एम्स’ नागपूरला निडाकॉन परिषदेच्या नावावर इंडियन डेंटल असोसिएशनचा (आयडीए) झालेला पदग्रहण समारंभ वादात सापडला आहे. आयडीएने ‘एम्स’कडून परिषदेसाठी नि:शुल्क सभागृहासह इतर सोयी मिळवल्या. परंतु, येथे पदग्रहण समारंभही झाल्याने एम्सच्या बुडालेल्या महसुलास जबाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणाची पेशंट राईट्स फोरम केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला तक्रार करणार आहे.
उपराजधानीतील एम्समध्ये विविध वैद्यकीय परिषदेसह शैक्षणीक उपक्रमांना प्राधान्य दिले जाते. त्यानुसार एम्सच्या वेगवेगळ्या विभागासह विविध वैद्यकीय संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने येथे राज्य, राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय स्तराच्या वैद्यकीय परिषदाही होतात. ‘आयडीए’चीही येथे डिजिटल डेंटिस्ट्रीच्या नावावर १७ फेब्रुवारीपासून दोन दिवसीय निडाकॉन परिषद सुरू झाली. आयडीएने एम्सला केवळ येथे परिषद होणार असल्याचे सांगत सभागृहासह येथील सगळ्या सोयी नि:शुल्क मिळवून घेतल्या.
आणखी वाचा-…तर विद्यार्थ्यांसह पालकांनाही मिळणार मुख्यमंत्र्यांसोबत स्नेहभोजन करण्याची संधी, काय आहे हा उपक्रम?
दरम्यान, परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी येथे विविध कार्यशाळेसह आयडीएच्या नागपूर शाखेचा पदग्रहण समारंभही संपन्न झाला. विशेष म्हणजे, पदग्रहण समारंभाला एम्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बसवले गेले. त्यामुळे एखाद्या संघटनेला येथे नि:शुल्क पदग्रहण समारंभासाठी सभागृहासह इतर पायाभूत सोयी एम्स प्रशासनाला नि:शुल्क देता येतात का, हा प्रश्न पेशंट राईड फोरमकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यातच याबाबत एम्सचे नवनीयुक्त कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत जोशी यांनाही अंधारात ठेवण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. या परिषदेचा समारोप १७ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे एम्स प्रशासन आयडीएकडून या पदग्रहण समारंभाचे शुल्क वसूल करून सरकारचा महसूल वाचवणार का, हा प्रश्नही पेशंट राईड फोरमने उपस्थित केला आहे.
या विषयावर आयडीएचे नवनीयुक्त अध्यक्ष जुबेर काझी यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही. तर सचिव डॉ. केतन गर्ग यांनी प्रथम एका परिषदेतील कार्यक्रमात असल्याचे सांगत नंतर बोलणार असल्याचे कळवले. त्यानंतर भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. तर परिषदेचे समन्वयक डॉ. गिरीश भुतडा यांनीही प्रतिसाद दिला नाही.
५० विक्री स्टॉल्सवर कोट्यवधींची उलाढाल
निडाकॉन परिषदेत विविध दंतशी संबंधित कंपन्यांनी ५० स्टॉल्स लावले आहे. प्रत्येक स्टॉलसाठी कंपन्यांनी मोठी रक्कम मोजली आहे. प्रत्येक स्टॉलवर नागपूरसह विविध जिल्ह्यातून आलेले दंतरोग तज्ज्ञ मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असल्याने येथे रोज कोट्यवधींची उलाढालही होत आहे. त्यामुळे एकीकडे येथे दंतशी संबंधित कंपन्या व परिषदेशी संबंधित संघटनेला महसुल मिळत असताना दुसरीकडे एम्सला एकही रुपयाचा महसुल मिळत नसल्याकडेही पेशंट राईट फोरमने लक्ष वेधले आहे.
एम्समध्ये एकीकडे काही सोयी नि:शुल्क नसल्याचे सांगत त्यांच्याकडून तपासणी शुल्क आकारले जाते. तर दुसरीकडे एखाद्या संघटनेला परिषदेच्या नावावर पदग्रहनासाठी सर्व सोय नि:शुल्क करू देणे चुकीचे आहे. या प्रकारच्या परिषदेसाठी शुल्क आकारून येथील गरजू रुग्णांना नि:शुल्क सेवा देण्याची गरज आहे. आयडीएच्या परिषदेच्या प्रकरणाची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला तक्रार दिली जाईल. -राज खंदारे, समन्वयक, पेशंट राईट्स फोरम.
‘एम्स’मध्ये आयडीएच्या निडाकॉन परिषदेत पदग्रहण समारंभ झाला काय, परिषदेत विविध स्टॉलसाठी शुल्क आकारणीसह इतर वादग्रस्त मुद्दे प्रत्यक्ष चौकशी करून तपासले जाईल. त्यात काही अनुचित आढळल्यास नियमानुसार कारवाई केली जाईल. -डॉ. प्रशांत जोशी, कार्यकारी संचालक, एम्स, नागपूर.
