देवेश गोंडाणे
नागपूर : राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सामाजिक मागासलेपणामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, राज्य शासनाने परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकष निश्चित करताना या दोन्ही प्रवर्गाना ८ लाख उत्पन्न मर्यादेचे (नॉन क्रिमिलेअर) बंधन घातल्याने त्याच्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी उत्पन्न मर्यादेची अट घालणे हे संविधानिक आरक्षणाचे उल्लंघन असल्याचा सूर या समाजातून व्यक्त होत आहे.
राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात. या संस्थांसाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करून एक समान धोरण निश्चित केले. मात्र, हे करताना परदेशी शिष्यवृत्तीचा विषय हा सामाजिक न्याय व ओबीसी मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असतानाही समान धोरणाच्या नावावर परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकष देखील निश्चित करण्यात आले. यासाठी ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात आलेले संविधानिक आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपणावर आहे. असे असतानाही परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा घालून देण्यात आल्याने विरोध वाढत आहे.
हेही वाचा >>>मल्लिकार्जुन खरगे स्पष्टच म्हणाले, ‘काँग्रेसचे सरकार आल्यास जातीनिहाय जनगणना’
सामाजिक न्याय विभागाने परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना सुरू करताना सुरुवातीला उत्पन्नाची मर्यादा घालून दिली होती. मात्र, त्याचा परिणाम असा झाला की, उत्पन्न मर्यादेमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या फार कमी असल्याने शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणारे विद्यार्थीच मिळत नव्हते. त्यामुळे २०१५ नंतर शासनाने उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द केली. हा अनुभव पाठीशी असताना शासनाने पुन्हा एकदा उत्पन्न मर्यादा लावून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा डाव खेळल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांना वारंवार फोन आणि संदेश पाठवूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ (४), अनुच्छेद ४६, आणि राज्यघटनेतील एकूण सार हे दर्शवते की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेले प्रावधान हे त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे. सरकारने अनुसूचित जातींमध्ये उत्पन्नाची मर्यादा लागू करणे हे घटनाबाह्य आहे. – राजीव खोब्रागडे,
अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी धोरण ठरवताना आर्थिक प्रगती नाही तर सामाजिक प्रगतीचा विचार केला आहे. ज्या समाजाला अनेक वर्षे अधिकारापासून दूर ठेवले त्यांना अधिकार मिळवून देण्यासाठीची तरतूद आहे. त्यामुळे घटकांना या प्रकारची उत्पन्नाची अट घालताना नैतिकता जपली की नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. – अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा,
ज्येष्ठ अधिवक्ताशासनाने सर्व संस्थांसाठी समान धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत परदेशी शिष्यवृत्तीसाठीही हा नियम लागू करण्यात आला आहे. कुठल्याही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.- ओमप्रकाश बकोरिया, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.
