जिल्हा व विभागस्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या रोजगार मेळाव्याच्या खर्च मर्यादेत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. एकूण रक्कमेतून २० टक्के राशी मेळाव्याच्या प्रसिद्धीवर खर्च करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
पूर्वी जिल्हास्तरीय मेळाव्यासाठी ४० ते ६० हजार रुपयांची तर विभागस्तरावरील मेळाव्यासाठी एक लाखाची खर्च मर्यादा होती. त्यात वाढ करून दोन्ही मेळाव्यांसाठी ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यासंदर्भात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभागाने ७ नोव्हेंबरला आदेश जारी केले आहेत.
सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची जाहिरात अधिक केली जाते. त्या तुलनेत त्याचा फायदा लोकांपर्यंत पोहचत नसल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात होती हे येथे उल्लेखनीय. राज्यातील उद्योग, कारखाने, खाजगी आस्थापना, कॉर्पोरेट संस्था यामधील रोजगार भरतीसाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत वेळोवेळी जिल्हा व विभागस्तरावर रोजगार मेळावे घेतले जातात. त्यातून बेरोजगारांना रोजगारांची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. शासनाच्या महास्वयम वेबपोर्टल मार्फतही यासाठी प्रयत्न केले जातात. मेळाव्यासाठी पूर्वी असलेली खर्च मर्यादा अपुरी असल्याने त्यात वाढ करावी, अशी मागणी होती.
हेही वाचा- संमेलनात कविता सादरीकरणासाठी पैसे मागणारा ‘तो’ कोण? वैदर्भीय साहित्य वर्तुळात जोरदार चर्चा
शेवटच्या घटकापर्यंत सुलभपणे माहिती पोहोचणार
मागील अकरा वर्षात महागाई निर्देशांकात वाढ झाल्याने ही मागणी ग्राह्य धरण्याचा प्रस्ताव होता, त्याला मान्यता देण्यात आली. मात्र, वाढीव पाच लाखातून एक लाख रुपये (२० टक्के) मेळाव्याच्या प्रसिद्धीवर खर्च करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार मेळाव्याची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास व प्रभावीपणे आयोजित करणे सुलभ होणार असल्याचा दावा रोजगार, उद्योजकता मंत्रालयाने केला आहे. मेळाव्याच्या प्रसिद्धीसाठी १ लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे या खात्याचे मंत्री मंगलप्रसाद लोढा यांनी सांगितले. या उपक्रमासाठी ३ कोटी ६१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.