अमरावती: अल्‍प मजुरी, स्‍थानिक पातळीवर कामांची वाणवा, अशा अनेक अडचणी असूनही महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून गेल्‍या काही वर्षांत या योजनेत महिलांचा सहभाग लक्षणीय ठरला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मनरेगा अंतर्गत राज्यात २०२१-२२ या वर्षात निर्माण झालेल्‍या एकूण मनुष्‍य दिवस निर्मितीमध्‍ये ४३.६७ टक्‍के इतका महिलांचा सहभाग होता. तर २०२२-२३ या वर्षात तो ४४.७२ टक्‍क्‍यांवर पोहचला. चालू आर्थिक वर्षात तो सद्यस्थितीत ४५ टक्‍के इतका आहे.
हेही वाचा… कुख्यात नईमच्या खुनाचा उलगडा; वर्षांपूर्वी केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्याचा बदला
रोजगार हमी योजनेत पुरुष आणि महिलांना समान वेतन दिले जाते. ग्रामीण भागातील कुटुंबे यापूर्वी केवळ शेतीच्या हंगामात गावात राहत असत. हंगाम संपताच कामाच्या शोधार्थ शहराकडे निघून जात. मात्र, रोहयोमुळे हे स्थलांतर कमी झाले आहे. प्रारंभीच्या काळात महिला रोहयोच्या कामाला जात नसत. तर पुरुष गावातील गटार बांधकाम, खोदकाम आणि इतर कामे यातून होत असल्याने या कामाला नकार देत होते; पण रोहयोतील कामाचे स्वरुपही बदलण्यात आल्याने कामांची मागणी वाढली आहे.
अनेक गावांमध्‍ये रोहयोत काम करणाऱ्या महिला गावातील स्त्री संघटनांच्या बचत गटातही सक्रिय आहेत. त्यामुळे, यातून मिळणाऱ्या मजुरीचा विविध कामासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीही वापर होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात महिलांकडून कामासाठीची मागणी वाढत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी महिला देखील शेती हंगाम संपल्यानंतरच्या काळात रोहयोच्या कामात सक्रिय होत आहेत.
हेही वाचा… कार पार्कींगचा वाद; पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मारहाणीत एकाचा मृत्यू
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अकुशल काम करण्‍यास इच्‍छुक असलेल्‍या प्रौढ व्‍यक्‍तीच्‍या प्रत्‍येक कुटुंबास किमान १०० दिवसांच्‍या मजुरीच्‍या रोजगाराची हमी देण्‍यात येते. प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्‍या रोजगारावरील खर्च केंद्र सरकारमार्फत केला जातो, तर प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्‍या वरील अतिरिक्‍त रोजगाराचा खर्च राज्‍य सरकारमार्फत करण्‍यात येतो. योजनेमध्‍ये महिलांचा किमान ३३ टक्‍के सहभाग असणे गरजेचे आहे. पण, त्‍याहून अधिक सहभाग सातत्‍याने दिसून आला आहे.
एकीकडे जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. त्यात २५६ रुपये प्रतिदिवस मजुरीत मजुरांना काम करणे परवडेनासे झाले होते. १ एप्रिल २०२३ पासून मजुरीत प्रतिदिवस १७ रुपयांनी वाढ केली. आता २७३ रुपये प्रतिदिवस मजुरी मिळत आहे.
हेही वाचा… राज्यात हत्याकांडाच्या घटनांमध्ये वाढ
महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०२२-२३ या वर्षात ७८८.०६ लाख इतकी मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली आहे. यात सर्वाधिक ८३.८९ लाख मनुष्‍यदिवस निर्मिती ही अमरावती जिल्ह्यात झाली असून त्‍याखालोखाल गोंदिया ६२.४५ लाख, पालघर ४९.३८ लाख, बीड ४६.६८ लाख आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात ४१.६१ लाख मनुष्‍यदिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे.
मनरेगा अंतर्गत राज्यात २०२१-२२ या वर्षात निर्माण झालेल्‍या एकूण मनुष्‍य दिवस निर्मितीमध्‍ये ४३.६७ टक्‍के इतका महिलांचा सहभाग होता. तर २०२२-२३ या वर्षात तो ४४.७२ टक्‍क्‍यांवर पोहचला. चालू आर्थिक वर्षात तो सद्यस्थितीत ४५ टक्‍के इतका आहे.
हेही वाचा… कुख्यात नईमच्या खुनाचा उलगडा; वर्षांपूर्वी केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्याचा बदला
रोजगार हमी योजनेत पुरुष आणि महिलांना समान वेतन दिले जाते. ग्रामीण भागातील कुटुंबे यापूर्वी केवळ शेतीच्या हंगामात गावात राहत असत. हंगाम संपताच कामाच्या शोधार्थ शहराकडे निघून जात. मात्र, रोहयोमुळे हे स्थलांतर कमी झाले आहे. प्रारंभीच्या काळात महिला रोहयोच्या कामाला जात नसत. तर पुरुष गावातील गटार बांधकाम, खोदकाम आणि इतर कामे यातून होत असल्याने या कामाला नकार देत होते; पण रोहयोतील कामाचे स्वरुपही बदलण्यात आल्याने कामांची मागणी वाढली आहे.
अनेक गावांमध्‍ये रोहयोत काम करणाऱ्या महिला गावातील स्त्री संघटनांच्या बचत गटातही सक्रिय आहेत. त्यामुळे, यातून मिळणाऱ्या मजुरीचा विविध कामासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीही वापर होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात महिलांकडून कामासाठीची मागणी वाढत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी महिला देखील शेती हंगाम संपल्यानंतरच्या काळात रोहयोच्या कामात सक्रिय होत आहेत.
हेही वाचा… कार पार्कींगचा वाद; पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मारहाणीत एकाचा मृत्यू
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अकुशल काम करण्‍यास इच्‍छुक असलेल्‍या प्रौढ व्‍यक्‍तीच्‍या प्रत्‍येक कुटुंबास किमान १०० दिवसांच्‍या मजुरीच्‍या रोजगाराची हमी देण्‍यात येते. प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्‍या रोजगारावरील खर्च केंद्र सरकारमार्फत केला जातो, तर प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्‍या वरील अतिरिक्‍त रोजगाराचा खर्च राज्‍य सरकारमार्फत करण्‍यात येतो. योजनेमध्‍ये महिलांचा किमान ३३ टक्‍के सहभाग असणे गरजेचे आहे. पण, त्‍याहून अधिक सहभाग सातत्‍याने दिसून आला आहे.
एकीकडे जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. त्यात २५६ रुपये प्रतिदिवस मजुरीत मजुरांना काम करणे परवडेनासे झाले होते. १ एप्रिल २०२३ पासून मजुरीत प्रतिदिवस १७ रुपयांनी वाढ केली. आता २७३ रुपये प्रतिदिवस मजुरी मिळत आहे.
हेही वाचा… राज्यात हत्याकांडाच्या घटनांमध्ये वाढ
महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०२२-२३ या वर्षात ७८८.०६ लाख इतकी मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली आहे. यात सर्वाधिक ८३.८९ लाख मनुष्‍यदिवस निर्मिती ही अमरावती जिल्ह्यात झाली असून त्‍याखालोखाल गोंदिया ६२.४५ लाख, पालघर ४९.३८ लाख, बीड ४६.६८ लाख आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात ४१.६१ लाख मनुष्‍यदिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे.
