महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : उष्माघात नियंत्रणासाठी जास्त उष्ण भागातील रस्ते, इमारतीचे रंग, वृक्ष लागवडीसह इतर व्यवस्थापन कसे असावे याबाबत सध्या केंद्र सरकारकडे कोणताही ठोस आराखडा नाही. मात्र आता राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) नागपुरातील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेकडे (व्हीएनआयटी) हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. हा आराखडा भविष्यात देशभरात वापरला जाऊ शकतो.
उष्माघाताचे रुग्ण व त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यू नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने करोनापूर्वी नागपूर, राजकोट आणि झाशी या तीन शहरात उष्माघात व्यवस्थापनाचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी या शहरातील रस्ते, इमारतीच्या नकाशांसह इतरही अनेक गोष्टींवर तापमान कमी करण्याच्या दृष्टीने लक्ष दिले जाणार होते. करोनामुळे प्रकल्प रखडला. आता केंद्राने पुन्हा या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी दिल्लीतील ‘एनडीएमए’ संस्थेने नागपुरातील ‘व्हीएनआयटी’ संस्थेकडे उष्माघात व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे.
‘व्हीएनआयटी’कडून या प्रकल्पावर काम सुरू करत कच्चा मसुदा नागपूर महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयासह इतरही विभागांना पाठवण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ‘व्हीएनआयटी’मध्ये ४ फेब्रुवारीला कार्यशाळा आयोजित करून त्यात तज्ज्ञांना बोलावण्यात आले आहे. या कार्यशाळेला उष्माघात व्यवस्थापन प्रकल्पाचे प्रमुख व हवामान बदल प्रकल्प अधिकारी डॉ. महावीर गोलेच्छा (गांधीनगर) उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी कृती आराखडय़ात सुधारणासह नवीन सूचना ऐकल्या जातील. त्यानंतर मुंबईलाही १३ आणि १४ फेब्रुवारीला परिषद घेऊन विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडूनही सूचना मागवण्यात येणार आहेत. या सगळय़ा सूचनांपैकी महत्त्वाच्या सूचनांचा सुधारित आराखडय़ात समावेश करून हा कृती आराखडा मग केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे. या आराखडय़ामुळे केंद्राकडे उष्माघात नियंत्रणासाठीचा ठोस कृती आराखडा उपलब्ध होईल.
गांधीनगरला प्रयोग यशस्वी
गुजरातच्या गांधीनगर येथे मे-२०१० या महिन्यात अचानक बेवारस व्यक्तींच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचे इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक हेल्थ या संस्थेच्या अभ्यासात आढळले. त्यानंतर तेथील राज्य शासनाच्या सूचनेवरून या शहरात विविध उपाय करण्यात आले. त्यानंतर तेथील उष्माघाताशी संबंधित मृत्यू कमी होण्यास मदत झाली.
होणार काय?
जास्त तापमान असलेल्या शहरातील महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध विभागांमध्ये अंतर्गत समन्वय वाढवून अलर्ट देणारी यंत्रणा कृती आराखडय़ानिमित्त उभारली जाईल. तिला हवामान खात्याशी जोडले जाईल. संबंधित शहरात तापमान वाढण्याचा अंदाज येताच या यंत्रणा सतर्क होतील. तापमान जास्त असणाऱ्या भागातील शाळांच्या वेळापत्रकांत बदल, बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या वेळांत बदलाचे व्यवस्थापन, सर्व इमारतींच्या छतांना पांढरा रंग दिल्यास तापमान ३ ते ४ अंशाने कमी होत असल्याने त्याचे नियोजन, सिमेंटचे रस्ते व फ्लोिरगमुळे जमिनीत पाणी झिरपण्यासाठी जागा शिल्लक नसल्याने त्यासाठी काय करावे, वृक्षांची लागवड कशी असावी आणि उन्हाशी संबंधित आजाराबाबत सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांतील नोंदणीसह उपचाराचे व्यवस्थापनसह इतरही गोष्टींवर काम होईल.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या सूचनेवरून ‘व्हीएनआयटी’ने उष्माघात व्यवस्थापनाचा कच्चा मसुदा विविध शासकीय यंत्रणेला पाठवला. सोबत नागपूर, मुंबईत या विषयावर परिषद होणार असून त्यात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी होतील. या सर्वाच्या सूचना प्रस्तावित कृती आराखडय़ात समाविष्ट केल्या जातील. त्यानंतर हा आराखडा केंद्र सरकारला पाठवला जाईल. देशातील या पद्धतीचा हा पहिला आराखडा राहील.
– प्रा. राजश्री कोठारकर, वास्तुकला आणि नियोजन विभाग, व्हीएनआयटी, नागपूर.
नागपूर : उष्माघात नियंत्रणासाठी जास्त उष्ण भागातील रस्ते, इमारतीचे रंग, वृक्ष लागवडीसह इतर व्यवस्थापन कसे असावे याबाबत सध्या केंद्र सरकारकडे कोणताही ठोस आराखडा नाही. मात्र आता राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) नागपुरातील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेकडे (व्हीएनआयटी) हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. हा आराखडा भविष्यात देशभरात वापरला जाऊ शकतो.
उष्माघाताचे रुग्ण व त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यू नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने करोनापूर्वी नागपूर, राजकोट आणि झाशी या तीन शहरात उष्माघात व्यवस्थापनाचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी या शहरातील रस्ते, इमारतीच्या नकाशांसह इतरही अनेक गोष्टींवर तापमान कमी करण्याच्या दृष्टीने लक्ष दिले जाणार होते. करोनामुळे प्रकल्प रखडला. आता केंद्राने पुन्हा या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी दिल्लीतील ‘एनडीएमए’ संस्थेने नागपुरातील ‘व्हीएनआयटी’ संस्थेकडे उष्माघात व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे.
‘व्हीएनआयटी’कडून या प्रकल्पावर काम सुरू करत कच्चा मसुदा नागपूर महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयासह इतरही विभागांना पाठवण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ‘व्हीएनआयटी’मध्ये ४ फेब्रुवारीला कार्यशाळा आयोजित करून त्यात तज्ज्ञांना बोलावण्यात आले आहे. या कार्यशाळेला उष्माघात व्यवस्थापन प्रकल्पाचे प्रमुख व हवामान बदल प्रकल्प अधिकारी डॉ. महावीर गोलेच्छा (गांधीनगर) उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी कृती आराखडय़ात सुधारणासह नवीन सूचना ऐकल्या जातील. त्यानंतर मुंबईलाही १३ आणि १४ फेब्रुवारीला परिषद घेऊन विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडूनही सूचना मागवण्यात येणार आहेत. या सगळय़ा सूचनांपैकी महत्त्वाच्या सूचनांचा सुधारित आराखडय़ात समावेश करून हा कृती आराखडा मग केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे. या आराखडय़ामुळे केंद्राकडे उष्माघात नियंत्रणासाठीचा ठोस कृती आराखडा उपलब्ध होईल.
गांधीनगरला प्रयोग यशस्वी
गुजरातच्या गांधीनगर येथे मे-२०१० या महिन्यात अचानक बेवारस व्यक्तींच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचे इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक हेल्थ या संस्थेच्या अभ्यासात आढळले. त्यानंतर तेथील राज्य शासनाच्या सूचनेवरून या शहरात विविध उपाय करण्यात आले. त्यानंतर तेथील उष्माघाताशी संबंधित मृत्यू कमी होण्यास मदत झाली.
होणार काय?
जास्त तापमान असलेल्या शहरातील महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध विभागांमध्ये अंतर्गत समन्वय वाढवून अलर्ट देणारी यंत्रणा कृती आराखडय़ानिमित्त उभारली जाईल. तिला हवामान खात्याशी जोडले जाईल. संबंधित शहरात तापमान वाढण्याचा अंदाज येताच या यंत्रणा सतर्क होतील. तापमान जास्त असणाऱ्या भागातील शाळांच्या वेळापत्रकांत बदल, बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या वेळांत बदलाचे व्यवस्थापन, सर्व इमारतींच्या छतांना पांढरा रंग दिल्यास तापमान ३ ते ४ अंशाने कमी होत असल्याने त्याचे नियोजन, सिमेंटचे रस्ते व फ्लोिरगमुळे जमिनीत पाणी झिरपण्यासाठी जागा शिल्लक नसल्याने त्यासाठी काय करावे, वृक्षांची लागवड कशी असावी आणि उन्हाशी संबंधित आजाराबाबत सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांतील नोंदणीसह उपचाराचे व्यवस्थापनसह इतरही गोष्टींवर काम होईल.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या सूचनेवरून ‘व्हीएनआयटी’ने उष्माघात व्यवस्थापनाचा कच्चा मसुदा विविध शासकीय यंत्रणेला पाठवला. सोबत नागपूर, मुंबईत या विषयावर परिषद होणार असून त्यात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी होतील. या सर्वाच्या सूचना प्रस्तावित कृती आराखडय़ात समाविष्ट केल्या जातील. त्यानंतर हा आराखडा केंद्र सरकारला पाठवला जाईल. देशातील या पद्धतीचा हा पहिला आराखडा राहील.
– प्रा. राजश्री कोठारकर, वास्तुकला आणि नियोजन विभाग, व्हीएनआयटी, नागपूर.
