चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर : महाराष्ट्रात (गोव्यासह) मोबाईलच्या माध्यमातून ‘इंटरनेट’ सेवा वापरणाऱ्यांची संख्या शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही मोठय़ा संख्येने आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)च्या जानेवारी २०२२ च्या अहवालानुसार शहरी भागात १०० नागरिकांच्या मागे इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या शहरात शतप्रतिशत तर ग्रामीण भागात ८३ आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना ऑनलाईन आहेत. ग्रामीण भागात ‘इंटरनेट’चा वापर कमी होतो, त्यामुळे या सुविधांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही, अशी ओरड केली जाते. मात्र ‘ट्राय’च्या आकडेवारीनुसार शहर आणि ग्रामीण भागात ‘इंटरनेट’चा वापरकर्त्यांच्या संख्येत विशेष फरक दिसून येत नाही. मात्र, अजूनही अतिदुर्गम भागात ही सुविधा पोहचली नाही हे सत्य आहे. केंद्रीय दूरसंचार खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ग्रामीण भागात ‘ब्रॉडबँड’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘भारत नेट’ योजना राबवली जाते. या योजनेत महाराष्ट्रात एकूण २१ हजार ९७७ ग्रामपंचायतींना ‘इंटरनेट’ जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट होते. पहिल्या टप्प्यात १५ हजार १७१ ग्रामपंचायतींचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यापैकी १५,१६६ ग्रामपंचायतींचे काम पूर्ण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, फेब्रुवारी २०२२ अखेपर्यंत ६८०७ ग्रामपंचायतीत ‘इंटरनेट’ सुविधा पुरवठय़ाची तयारी पूर्ण झाली आहे.
या शिवाय चार ग्रामपंचायतींमध्ये ‘सॅटेलाईट’ सेवा देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
३७ हजारांवर गावांमध्ये ‘ब्रॉडबँड’ सेवा
भंडाऱ्याचे खासदार सुनील मेंढे यांनी यासंदर्भात मागील अधिवेशनात लोकसभेतही मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यातील ४० हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४० हजार ९५९ गावांपैकी ३७ हजार ५७२ गावांमध्ये ‘ब्रॉडबँड’ सेवा उपलब्ध असल्याचे त्यांना दूरसंचार खात्याकडून कळवण्यात आले होते.
नागपूर : महाराष्ट्रात (गोव्यासह) मोबाईलच्या माध्यमातून ‘इंटरनेट’ सेवा वापरणाऱ्यांची संख्या शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही मोठय़ा संख्येने आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)च्या जानेवारी २०२२ च्या अहवालानुसार शहरी भागात १०० नागरिकांच्या मागे इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या शहरात शतप्रतिशत तर ग्रामीण भागात ८३ आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना ऑनलाईन आहेत. ग्रामीण भागात ‘इंटरनेट’चा वापर कमी होतो, त्यामुळे या सुविधांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही, अशी ओरड केली जाते. मात्र ‘ट्राय’च्या आकडेवारीनुसार शहर आणि ग्रामीण भागात ‘इंटरनेट’चा वापरकर्त्यांच्या संख्येत विशेष फरक दिसून येत नाही. मात्र, अजूनही अतिदुर्गम भागात ही सुविधा पोहचली नाही हे सत्य आहे. केंद्रीय दूरसंचार खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ग्रामीण भागात ‘ब्रॉडबँड’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘भारत नेट’ योजना राबवली जाते. या योजनेत महाराष्ट्रात एकूण २१ हजार ९७७ ग्रामपंचायतींना ‘इंटरनेट’ जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट होते. पहिल्या टप्प्यात १५ हजार १७१ ग्रामपंचायतींचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यापैकी १५,१६६ ग्रामपंचायतींचे काम पूर्ण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, फेब्रुवारी २०२२ अखेपर्यंत ६८०७ ग्रामपंचायतीत ‘इंटरनेट’ सुविधा पुरवठय़ाची तयारी पूर्ण झाली आहे.
या शिवाय चार ग्रामपंचायतींमध्ये ‘सॅटेलाईट’ सेवा देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
३७ हजारांवर गावांमध्ये ‘ब्रॉडबँड’ सेवा
भंडाऱ्याचे खासदार सुनील मेंढे यांनी यासंदर्भात मागील अधिवेशनात लोकसभेतही मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यातील ४० हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४० हजार ९५९ गावांपैकी ३७ हजार ५७२ गावांमध्ये ‘ब्रॉडबँड’ सेवा उपलब्ध असल्याचे त्यांना दूरसंचार खात्याकडून कळवण्यात आले होते.
