नागपूर : हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनात घट आणि नविनीकरण ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकात (क्लायमेट चेंज परफार्मन्स इंडेक्स) भारताची कामगिरी सुधारली आहे. मागील वर्षी दहाव्या क्रमांकावर असणारा भारत यावर्षी आठव्या क्रमांकावर आहे. युरोपीयन युनियन आणि ५९ देशांच्या हवामान कामगिरीचा आढावा घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
जर्मनवॉच, न्यू क्लायमेट इन्स्टिटय़ूट आणि क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. २०३० पर्यंत जगातील हे देश कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात किती यशस्वी ठरत आहेत, या आधारावर त्या देशांना मानांकन दिले जाते. या मानांकनात पहिल्या तीन स्थानावर कोणताही देश जागा मिळवू शकला नाही. कारण या श्रेणीत येण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात, त्या कोणत्याही देशाने पूर्ण केल्या नाहीत. यात डेन्मार्क हा देश चौथ्या स्थानावर, त्यानंतर स्वीडन आणि चिली, मोरक्को हे देश आहेत. भारत आठव्या क्रमांकावर असून ६७.३५ टक्केवारी आहे. हरितगृह वायूचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्यांपैकी एक असलेला चीन यंदा या क्रमवारीत १३ स्थानांनी घसरून ५१व्या क्रमांकावर आला आहे. हरितगृह उत्सर्जन आणि ऊर्जा वापर श्रेणींमध्ये भारताला वरचे मानांकन प्राप्त झाले आहे. तर भारताला हवामान धोरण आणि नवीकरणीय ऊर्जा विभागांमध्ये मध्यम मानांकन देण्यात आले आहे. हरितगृह उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताने अनेक चांगल्या उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्यांची गांभीर्याने अंमलबजावणी देखील केली जात आहे. पॅरिस करारानुसार जागतिक तापमान वाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या खाली आणि १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची योजना आखली आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत भारत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यास सक्षम असल्याचे दिसते आणि दरडोई इंधनाचा वापरही कमी होत आहे. मात्र, अक्षय ऊर्जा आणि हवामान धोरणात भारत पॅरिस करारामध्ये दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात कमी पडत आहे. विकसित देशांकडून हवामान निधी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा अभाव, हे त्यामागील कारण आहे. भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान कोळसा, तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करून अक्षय ऊर्जेकडे वाटचाल करण्याचे आहे.
– सुरभी जैस्वाल, समूह प्रमुख, ग्रीन व्हिजिल फाउंडेशन.
जर्मनवॉच, न्यू क्लायमेट इन्स्टिटय़ूट आणि क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. २०३० पर्यंत जगातील हे देश कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात किती यशस्वी ठरत आहेत, या आधारावर त्या देशांना मानांकन दिले जाते. या मानांकनात पहिल्या तीन स्थानावर कोणताही देश जागा मिळवू शकला नाही. कारण या श्रेणीत येण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात, त्या कोणत्याही देशाने पूर्ण केल्या नाहीत. यात डेन्मार्क हा देश चौथ्या स्थानावर, त्यानंतर स्वीडन आणि चिली, मोरक्को हे देश आहेत. भारत आठव्या क्रमांकावर असून ६७.३५ टक्केवारी आहे. हरितगृह वायूचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्यांपैकी एक असलेला चीन यंदा या क्रमवारीत १३ स्थानांनी घसरून ५१व्या क्रमांकावर आला आहे. हरितगृह उत्सर्जन आणि ऊर्जा वापर श्रेणींमध्ये भारताला वरचे मानांकन प्राप्त झाले आहे. तर भारताला हवामान धोरण आणि नवीकरणीय ऊर्जा विभागांमध्ये मध्यम मानांकन देण्यात आले आहे. हरितगृह उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताने अनेक चांगल्या उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्यांची गांभीर्याने अंमलबजावणी देखील केली जात आहे. पॅरिस करारानुसार जागतिक तापमान वाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या खाली आणि १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची योजना आखली आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत भारत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यास सक्षम असल्याचे दिसते आणि दरडोई इंधनाचा वापरही कमी होत आहे. मात्र, अक्षय ऊर्जा आणि हवामान धोरणात भारत पॅरिस करारामध्ये दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात कमी पडत आहे. विकसित देशांकडून हवामान निधी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा अभाव, हे त्यामागील कारण आहे. भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान कोळसा, तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करून अक्षय ऊर्जेकडे वाटचाल करण्याचे आहे.
– सुरभी जैस्वाल, समूह प्रमुख, ग्रीन व्हिजिल फाउंडेशन.
