नागपूर : हवामान बदलाच्या धोक्यांविरोधात जागतिक प्रतिसाद बळकट करण्याच्या दिशेने भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्र आराखडा परिषदेत भारताने अद्ययावत ‘राष्ट्रीय निर्धारित योगदान’ सादर केले. वातावरणात जाणारे हरितगृह वायू आणि सोडले जाणारे वायू यांच्यात संतुलन साधण्याच्या दृष्टीने म्हणजेच ‘नेट झिरो’चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पॅरिस करारानुसार, हवामान बदलाच्या धोक्यांविरोधात जागतिक प्रतिसाद बळकट करण्याच्या दिशेने भारत आपले योगदान वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
‘कॉप २६’ मध्ये भारताने हवामान बदलाविरोधातील लढा तीव्र करण्याचा विचार व्यक्त केला होता. त्यादृष्टीने भारताने ‘राष्ट्रीय निर्धारित योगदान’ अद्ययावत केले. यात निरोगी व शाश्वत जीवन जगण्याचा मार्ग पुढे आणण्यासाठी पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा उल्लेख आहे. देशातील परिस्थितीचा काळजीपूर्वक विचार करून आणि सामान्य, पण विविध जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता यावर आधारित ‘राष्ट्रीय निर्धारित योगदान’ तयार करण्यात आले आहे. भारताने पॅरिस कराराअंतर्गत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत दिलेल्या वचनाला अनुसरून ते आहे.
उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्याचे उद्दिष्ट
वाहन क्षेत्रात नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा उद्योग, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी उत्पादने यासारख्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानामुळे हरित रोजगारांमध्ये वाढ होईल. नवीकरणीय ऊर्जेचा स्वीकार आणि उत्सर्जन या उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणि कार्यक्रम सुरू केले आहेत. भारताने हवामान बदलविषयक ज्या काही कृती केल्या आहेत, त्यांना प्रामुख्याने देशांतर्गत स्त्रोतांकडून वित्तपुरवठा झाला आहे. मात्र, जागतिक हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी नवीन आणि अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोतांचा पुरवठा तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण या जबाबदाऱ्या भारताला पार पाडाव्या लागणार आहेत. ‘राष्ट्रीय निर्धारित योगदाना’मागे भारताचे उद्दिष्ट हे एकंदर उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करणे आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे तसेच अर्थव्यवस्थेचे कमकुवत घटक आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या संरक्षणाचे आहे.
