लोकसत्ता टीम
नागपूर: पाणथळ संवर्धनात भारताने उत्तम कामगिरी बजावली असून मागील नऊ वर्षात ४९ नवीन पाणथळ जागा रामसर यादीत समाविष्ट झाल्या. त्यामुळे रामसर यादीत समाविष्ट पाणथळांची संख्या ७५ झाली आहे. विशेष म्हणजे यात महाराष्ट्रातील लोणार सरोवर, नांदूर मधमेश्वर आणि ठाणे खाडी तर गोव्यातील नंदा तलाव यांचा या यादीत समावेश आहे.
भारतात आशियातील रामसर पाणथळ ठिकाणांचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. पाणथळ जमीन ही जैवविविधता, हवामान अनुकूलन, गोड्या पाण्याची उपलब्धता आणि एकूणच मानवी कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाची परिसंस्था आहे. भारताकडे आता ७५ आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या रामसर यादीतील पाणथळ जमिनी आहेत, ज्यांचे क्षेत्र देशभरात १.३३ दशलक्ष हेक्टरावर व्यापलेले आहे. १९८२ ते २०१३ पर्यंत भारतातील २६ पाणथळ ठिकाणांचा रामसर यादीत समावेश होता. तो पुढे २०१४ ते २०२३ पर्यंत रामसर स्थळांच्या यादीत ४९ नवीन पाणथळ जागा समाविष्ट करण्यात आल्या.
हेही वाचा… उद्धवजी…राऊतांचे डोके तपासा! – अब्दुल सत्तारांचा सल्ला
एकट्या २०२२ मध्येच एकूण २८ पाणथळ ठिकाणांचा रामसर यादीत समावेश करण्यात आला. केंद्र सरकार देशभरातील पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, ज्यामुळे पाणथळ प्रदेशांचे पर्यावरणीय स्वरूप जतन आणि व्यवस्थापन केले जात आहे.
नागपूर: पाणथळ संवर्धनात भारताने उत्तम कामगिरी बजावली असून मागील नऊ वर्षात ४९ नवीन पाणथळ जागा रामसर यादीत समाविष्ट झाल्या. त्यामुळे रामसर यादीत समाविष्ट पाणथळांची संख्या ७५ झाली आहे. विशेष म्हणजे यात महाराष्ट्रातील लोणार सरोवर, नांदूर मधमेश्वर आणि ठाणे खाडी तर गोव्यातील नंदा तलाव यांचा या यादीत समावेश आहे.
भारतात आशियातील रामसर पाणथळ ठिकाणांचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. पाणथळ जमीन ही जैवविविधता, हवामान अनुकूलन, गोड्या पाण्याची उपलब्धता आणि एकूणच मानवी कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाची परिसंस्था आहे. भारताकडे आता ७५ आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या रामसर यादीतील पाणथळ जमिनी आहेत, ज्यांचे क्षेत्र देशभरात १.३३ दशलक्ष हेक्टरावर व्यापलेले आहे. १९८२ ते २०१३ पर्यंत भारतातील २६ पाणथळ ठिकाणांचा रामसर यादीत समावेश होता. तो पुढे २०१४ ते २०२३ पर्यंत रामसर स्थळांच्या यादीत ४९ नवीन पाणथळ जागा समाविष्ट करण्यात आल्या.
हेही वाचा… उद्धवजी…राऊतांचे डोके तपासा! – अब्दुल सत्तारांचा सल्ला
एकट्या २०२२ मध्येच एकूण २८ पाणथळ ठिकाणांचा रामसर यादीत समावेश करण्यात आला. केंद्र सरकार देशभरातील पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, ज्यामुळे पाणथळ प्रदेशांचे पर्यावरणीय स्वरूप जतन आणि व्यवस्थापन केले जात आहे.
