राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी सांख्यिकी तपशील गोळा करण्यात उदासीन असलेल्या राज्य सरकारने मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी मात्र तप्तरता दाखवली आहे. मराठा समाजाचा सांख्यिकी तपशील नव्याने गोळा करण्यात येणार आहे.मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी नव्याने सांख्यिकी तपशील (इम्पेरिकल डेटा) गोळा करण्याचा निर्णय ३० ऑक्टोबरच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत हा तपशील गोळा करण्यात येणार आहे. मात्र, ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचे सर्वेक्षण अजूनही सुरू केलेले नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने त्यांचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. त्यानंतर २९ जून २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. त्यासाठी आयोगाने पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळासाठी ४३५ कोटींचा अंदाजित खर्च सांगितला. तत्कालीन सरकारने त्यासाठी पाच कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली. मात्र, हा निधी आयोगाला दिलाच नाही. नंतरआयोगाकडून ते काम काढून घेण्यात आले आणि बांठिया समर्पित आयोगाकडून अंतरिम अहवाल तयार करवून घेण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने अद्यापही राज्य मागासवर्ग आयोग किंवा समर्पित आयोगाला सांख्यिकी तपशील गोळा करून अंतिम अहवाल देण्याची सूचना केली नसल्याचे समजते. बांठिया अहवालामुळे ओबीसींना तात्पुरता दिलासा मिळणार असला तरी पेच कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी अंतिम अहवाल आवश्यक ठरणार आहे. या कामासाठी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधीही उपलब्ध करून दिला नसल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा >>>यवतमाळ : दिवाळी बाजूला सारून कर्मचारी ‘कुणबी’ नोंदीच्या शोधात दंग, शासकीय कार्यालयातील चित्र
अंतरिम अहवालामुळे ओबीसींना तात्पुरता दिलासा मिळू शकेल. पण, कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सांख्यिकी तपशील गोळा करून ओबीसींचा राजकीय मागसलेपणा सिद्ध करावा लागेल. आयोगाकडून अंतिम अहवाल प्राप्त करण्यासाठी सरकारने तत्परता दाखवायला हवी. –विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
ओबीसींची नेमकी स्थिती काय, हे प्रत्येक १० वर्षांनी तपासण्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामच आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबत आयोगाने राज्य सरकारला कळवले आहे. –चंद्रलाल मेश्राम, सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहावे, यासाठी तातडीने बांठिया समर्पित आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यांच्याकडून अंतरिम अहवालही प्रात करून घेतला. हे आरक्षण कायमस्वरूपी टिकावे, यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करुन अंतिम अहवाल प्राप्त केला जाईल. –अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण.
नागपूर : इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी सांख्यिकी तपशील गोळा करण्यात उदासीन असलेल्या राज्य सरकारने मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी मात्र तप्तरता दाखवली आहे. मराठा समाजाचा सांख्यिकी तपशील नव्याने गोळा करण्यात येणार आहे.मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी नव्याने सांख्यिकी तपशील (इम्पेरिकल डेटा) गोळा करण्याचा निर्णय ३० ऑक्टोबरच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत हा तपशील गोळा करण्यात येणार आहे. मात्र, ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचे सर्वेक्षण अजूनही सुरू केलेले नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने त्यांचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. त्यानंतर २९ जून २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. त्यासाठी आयोगाने पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळासाठी ४३५ कोटींचा अंदाजित खर्च सांगितला. तत्कालीन सरकारने त्यासाठी पाच कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली. मात्र, हा निधी आयोगाला दिलाच नाही. नंतरआयोगाकडून ते काम काढून घेण्यात आले आणि बांठिया समर्पित आयोगाकडून अंतरिम अहवाल तयार करवून घेण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने अद्यापही राज्य मागासवर्ग आयोग किंवा समर्पित आयोगाला सांख्यिकी तपशील गोळा करून अंतिम अहवाल देण्याची सूचना केली नसल्याचे समजते. बांठिया अहवालामुळे ओबीसींना तात्पुरता दिलासा मिळणार असला तरी पेच कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी अंतिम अहवाल आवश्यक ठरणार आहे. या कामासाठी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधीही उपलब्ध करून दिला नसल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा >>>यवतमाळ : दिवाळी बाजूला सारून कर्मचारी ‘कुणबी’ नोंदीच्या शोधात दंग, शासकीय कार्यालयातील चित्र
अंतरिम अहवालामुळे ओबीसींना तात्पुरता दिलासा मिळू शकेल. पण, कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सांख्यिकी तपशील गोळा करून ओबीसींचा राजकीय मागसलेपणा सिद्ध करावा लागेल. आयोगाकडून अंतिम अहवाल प्राप्त करण्यासाठी सरकारने तत्परता दाखवायला हवी. –विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
ओबीसींची नेमकी स्थिती काय, हे प्रत्येक १० वर्षांनी तपासण्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामच आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबत आयोगाने राज्य सरकारला कळवले आहे. –चंद्रलाल मेश्राम, सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहावे, यासाठी तातडीने बांठिया समर्पित आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यांच्याकडून अंतरिम अहवालही प्रात करून घेतला. हे आरक्षण कायमस्वरूपी टिकावे, यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करुन अंतिम अहवाल प्राप्त केला जाईल. –अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण.
