वर्धा : औद्योगिक वसाहतीच्या ज्या भूखंडावर उद्योग उभारले गेले नाही, असे भूखंड परत घेण्याचे निर्देश राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामंत यांनी महाराष्ट्र औद्याेगिक विकास महामंडळाच्या वसाहती व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. यावेळी खा. रामदास तडस, महामंडळाचे विजय राठोड, उपेंद्र तामोरे व अन्य उपस्थित होते.

एमआयडीसीचा आढावा घेताना त्यांनी जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींची स्थिती तसेच सुविधांची माहिती घेतली. जिल्ह्यातून एकूण सहा औद्याेगिक वसाहती असून जिथे भूखंडाची अधिक मागणी आहे अशा ठिकाणी अतिरिक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही करावी. हिंगणघाट, कारंजा या औद्योगिक वसाहती अतिरिक्त भूखंडासह नवीन मंजूर आर्वीत ६७६ हेक्टर जमीन संपादीत केल्या जात आहेत. त्याचे लवकरच वाटप करण्याची सूचना मंत्र्यांनी केली.

congress leader rahul gandhi made serious allegations on pm modi in jharkhand
पंतप्रधान बड्या उद्योजकांचे हित जोपासतात; राहुल गांधी यांचा आरोप
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
goa cm pramod sawant
Pramod Sawant: महायुती की महाविकास आघाडीच्या काळात उद्योग महाराष्ट्राबाहेर? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान
job opportunities direct recruitment in directorate of medical education
नोकरीची संधी : वैद्याकीय शिक्षण संचालनालयात सरळसेवेने भरती
job opportunity in ordnance factory update in marathi
नोकरीची संधी :ऑर्डनन्स फॅक्टरीत भरती
article about sudhamma life in forest
व्यक्तिवेध : सुधाम्मा
india s industrial production rises 3 1 percent in september
कारखानदारी क्षेत्राचे ऑगस्टमधील उणे स्थितीतून सकारात्मक वळण , सप्टेंबरमध्ये औद्योगिक उत्पादन दरात ३.१ टक्क्यांची वाढ
Recruitment in town planning department
नोकरीची संधी : नगररचना विभागात भरती

हेही वाचा – अमरावती : कंत्राटी आरोग्‍य कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे यंत्रणा ठप्‍प

हेही वाचा – सणासुदीच्‍या दिवसांत एसटीला ६ कोटींचे उत्‍पन्‍न

वर्धा आणि देवळी येथील वसाहतीत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी ११ कोटी ७६ लाख रुपये मंजूर असून बांधकामाचे भूमीपूजन तातडीने करण्यात यावे. औद्योगिक वसाहतीत चांगल्या सुविधा निर्माण कराव्या. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात यावर्षी ५०० प्रकरणांचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. तसेच पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचे अधिकाधिक प्रस्ताव मंजूर करावे. योजनेच्या जागृतीसाठी सरपंच व सचिवांची स्वतंत्र कार्यशाळा घ्यावी. अशी प्रकरणं मंजूर करताना सामाजिक भावना ठेवावी, अशाही सूचना उदय सामंत यांनी केल्या.