लोकसत्ता टीम
नागपूर : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठीची सोडत शुक्रवारी काढण्यात आली. मात्र, न्यायालयीन प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांची निवड यादी १२ जूननंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांच्या उपस्थितीत आरटीई प्रवेशांची सोडत विद्यार्थ्यांच्या हस्ते काढण्यात आली.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५साठी आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. राज्यातील ९ हजार २०८ शाळांमध्ये १ लाख ८ हजार २१६ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी २ लाख ४३ हजार १०४ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत.
आणखी वाचा-एनडीएच्या पहिल्या बैठकीत गडकरी मोदींबाबत म्हणाले “ ते विश्वगुरू..”
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव येथील पोदार इंटरनॅशनल स्कूल या शाळेत प्रवेशासाठी सर्वाधिक २ हजार २१७ अर्ज आले आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेशासाठी प्रक्रिया राबविली जाते आहे. २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशासाठीच्या या प्रक्रियेला विद्यार्थी, पालकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. उपलब्ध जागांच्या तुलनेत तिप्पट अर्ज आल्याने सोडतीकडे विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष लागून होते.
काही दिवसांपूर्वी सूचना जारी करताना सोडत पुणे येथून शुक्रवारी जाहीर करणार येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार पालकांना निवडीसंदर्भात आस लागून होती. दरम्यान, वेळापत्रकानुसार सोडत काढली खरी; परंतु न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे आकडेवारी व निवड यादी जाहीर करण्यात आली नाही. आता १२ जूनला सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या परवानगीनंतर सविस्तर तपशील जाहीर केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आणखी वाचा-गडकरींच्या रुपात सलग तिसऱ्यांदा केंद्रीय मंत्रिमंडळात नागपूरला स्थान
कायद्यातील बदलासंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, १२ जूनला यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. त्यामुळे शिक्षण विभागाने सोडतीसंदर्भातील कुठलीही माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या किंवा यादी उपलब्ध केलेली नव्हती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या परवानगीनंतर हा तपशील जाहीर केला जाणार असल्याची शिक्षण विभागाची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तर सोडतीची तारीख जाहीर केलीच का?
पालकांनी सोडत जाहीर होणार म्हणून दुपारपासून संकेतस्थळाला भेट देण्यासाठी लगबग सुरू केली होती. मात्र, कुठल्याही स्वरूपाचा तपशील उपलब्ध होत नसल्याने पालकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते तर सोडतीची तारीख जाहीर करण्यासाठी घाई का केली गेली, असा प्रश्न काही पालकांनी उपस्थित केला.