माहिती तंत्रज्ञान धोरण
हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य
राज्य शासनाने नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण २०१५ जाहीर केले असून त्या माध्यमातून राज्यात पाच वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासोबतच त्या माध्यमातून दहा दशलक्ष रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. उद्योजकांसाठी विविध सोयी सवलतींसह ‘आयटी’ नगरी उभारणीसही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.राज्यात माहिती तंत्रज्ञान उद्यान आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राची उभारणी, अ‍ॅमिनेशन, व्हीज्युअल इफेक्ट, गेमिंग आणि कॉमिक्स (ए.व्ही.जी.सी.) पार्क, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिग उपक्रमांना प्रोत्साहन, माहिती तंत्रज्ञान संबंधित इन्क्युबेशन सुविधा, हरित माहिती तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन, व्यावसायिक सुलभीकरणाच्या संदर्भात कायद्यात बदल करण्यास पुढाकार, मनुष्यबळ विकास आणि प्रशासकीय उपाययोजना आदी या धोरणाची प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत. राज्यात आयटी उत्पादन आणि दूरसंचार उद्योगांवर भर देणे व यासाठी सहाय्यभूत सेवांच्या विस्तारासाठी धोरणांची फे रआखणी करणे, तसेच या क्षेत्रातील राज्याचे अग्रस्थान कायम ठेवतानाच औद्योगिक क्षेत्रात मागासलेल्या राज्यातील इतर भागात या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांच्या स्थापनेसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची आकर्षित करणे, तसेच दहा दशलक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. यासाठी काही उपाययोजनाही सूचविण्यात आल्या असून त्यानुसार उद्योगांना जादा एफएसआय देणे, मुद्रांक आणि विद्युत शुल्कात सवलत, जकात, प्रवेश किंवा तत्सम करातून सूट देणे आदींचा त्यात समावेश आहे.
धोरण अंमलबजावणीच्या पातळीवर काही आर्थिक सवलती देऊ करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील विविध कला विद्यालये ही डिजीटल आर्ट सेंटर म्हणून ओळखली जाणार असून यासाठी विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. डिजीटल आर्ट सेंटर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी एकूण खर्चाच्या २५ टक्के निधी शासन देणार आहे. विविध शैक्षणिक, संशोधन संस्था आणि माहिती तंत्रज्ञान उद्योग यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण व्हावी म्हणून एक सामाईक व्यासपीठ तयार केले जाणार आहे.
एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरीची संकल्पना या धोरणात मांडण्यात आली आहे. आयटी उद्योगक्षेत्रातील कामगारांची गरज लक्षात घेऊन ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून ती राज्यातील कुठल्याही शहरात ही नगरी उभारता येणार आहे. ही नगरे ‘स्मार्ट टाऊनशिप’ म्हणून विकसित केली जाणार आहेत. धोरण अंमलबजावणीची कालमर्यादा जून २०२० पर्यंत आहे.
आयटीमध्ये राज्याची प्रगती
गेल्या १९९८ मध्ये राज्याने पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर २००३ आणि २००९ त्यानंतर जाहीर करण्यात आलेले हे चौथे धोरण आहे. गेल्या दशकात या क्षेत्रात राज्याने बरीच प्रगती केली आहे. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार २००३ मध्ये या क्षेत्रातील राज्याची निर्यात ५.५०८ कोटी होती. २०१३ पर्यंत त्यात ४९ हजार ७९६ कोटींपर्यंत (८०० टक्के) वाढ झाली. देशाच्या निर्यातीत महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा २० टक्के आहे. मागील धोरण राबविताना आलेला अनुभव आणि या क्षेत्रात होत असलेले बदल लक्षात घेऊनच नवीन धोरणाची आखणी करण्यात आल्याचे उद्योग खात्याचे म्हणणे आहे.
हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य
राज्य शासनाने नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण २०१५ जाहीर केले असून त्या माध्यमातून राज्यात पाच वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासोबतच त्या माध्यमातून दहा दशलक्ष रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. उद्योजकांसाठी विविध सोयी सवलतींसह ‘आयटी’ नगरी उभारणीसही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.राज्यात माहिती तंत्रज्ञान उद्यान आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राची उभारणी, अ‍ॅमिनेशन, व्हीज्युअल इफेक्ट, गेमिंग आणि कॉमिक्स (ए.व्ही.जी.सी.) पार्क, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिग उपक्रमांना प्रोत्साहन, माहिती तंत्रज्ञान संबंधित इन्क्युबेशन सुविधा, हरित माहिती तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन, व्यावसायिक सुलभीकरणाच्या संदर्भात कायद्यात बदल करण्यास पुढाकार, मनुष्यबळ विकास आणि प्रशासकीय उपाययोजना आदी या धोरणाची प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत. राज्यात आयटी उत्पादन आणि दूरसंचार उद्योगांवर भर देणे व यासाठी सहाय्यभूत सेवांच्या विस्तारासाठी धोरणांची फे रआखणी करणे, तसेच या क्षेत्रातील राज्याचे अग्रस्थान कायम ठेवतानाच औद्योगिक क्षेत्रात मागासलेल्या राज्यातील इतर भागात या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांच्या स्थापनेसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची आकर्षित करणे, तसेच दहा दशलक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. यासाठी काही उपाययोजनाही सूचविण्यात आल्या असून त्यानुसार उद्योगांना जादा एफएसआय देणे, मुद्रांक आणि विद्युत शुल्कात सवलत, जकात, प्रवेश किंवा तत्सम करातून सूट देणे आदींचा त्यात समावेश आहे.
धोरण अंमलबजावणीच्या पातळीवर काही आर्थिक सवलती देऊ करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील विविध कला विद्यालये ही डिजीटल आर्ट सेंटर म्हणून ओळखली जाणार असून यासाठी विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. डिजीटल आर्ट सेंटर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी एकूण खर्चाच्या २५ टक्के निधी शासन देणार आहे. विविध शैक्षणिक, संशोधन संस्था आणि माहिती तंत्रज्ञान उद्योग यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण व्हावी म्हणून एक सामाईक व्यासपीठ तयार केले जाणार आहे.
एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरीची संकल्पना या धोरणात मांडण्यात आली आहे. आयटी उद्योगक्षेत्रातील कामगारांची गरज लक्षात घेऊन ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून ती राज्यातील कुठल्याही शहरात ही नगरी उभारता येणार आहे. ही नगरे ‘स्मार्ट टाऊनशिप’ म्हणून विकसित केली जाणार आहेत. धोरण अंमलबजावणीची कालमर्यादा जून २०२० पर्यंत आहे.
आयटीमध्ये राज्याची प्रगती
गेल्या १९९८ मध्ये राज्याने पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर २००३ आणि २००९ त्यानंतर जाहीर करण्यात आलेले हे चौथे धोरण आहे. गेल्या दशकात या क्षेत्रात राज्याने बरीच प्रगती केली आहे. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार २००३ मध्ये या क्षेत्रातील राज्याची निर्यात ५.५०८ कोटी होती. २०१३ पर्यंत त्यात ४९ हजार ७९६ कोटींपर्यंत (८०० टक्के) वाढ झाली. देशाच्या निर्यातीत महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा २० टक्के आहे. मागील धोरण राबविताना आलेला अनुभव आणि या क्षेत्रात होत असलेले बदल लक्षात घेऊनच नवीन धोरणाची आखणी करण्यात आल्याचे उद्योग खात्याचे म्हणणे आहे.
