पायाभूत सुविधा निर्मितीत रस्ते व पुलाला महत्त्वाचे स्थान आहे. नागरी भागात अनेक ठिकाणी रस्ते व पुलांची कामे सुरू असतात तेव्हा त्याकडे कुणी लक्षही देत नाही. मात्र, दुर्गम भागात हीच कामे सुरू असतात तेव्हा अनेक स्थानिकांच्या चेहऱ्यावर ‘जोडले’ जाण्याचा आनंद असतो. एकदाचे हे काम झाले की, प्रवास सुखाचा होईल, अशी भावना प्रत्येकाच्या मनात असते. आजची कथा एका अशाच दुर्गम भागातील पुलाची आहे. हा पूल केव्हा पूर्ण होईल, हे त्याच्या उभारणीसाठी झटणाऱ्या ‘भूमकाल’ या संघटनेला सुद्धा ठावूक नाही. या कथेला अनेक पैलू आहेत व ते विकासाच्या गप्पात रममाण होत समाधानाचे सुस्कारे सोडणाऱ्या नागरी समाजासाठी नवे आहेत.
हा पूल आहे भामरागड ते नेलगोंडा या १८ किलोमीटरच्या कच्च्या रस्त्यावरचा. पावसाळ्यात या रस्त्यावरचा जुवी नाला भरभरून वाहतो. त्यामुळे नेलगोंडा व आजूबाजूच्या २२ गावांचा जगाशी संपर्क तुटतो. छत्तीसगडच्या सीमेला लागून असलेला हा भाग नक्षलवाद्यांच्या सक्रियतेमुळे कायम चर्चेत राहणारा. या भागातील राजकीय व्यवस्था अतिशय तकलादू, राहणारे आदिवासी गरीब व अशिक्षित, त्यामुळे पुलाची मागणी कधी जोरकसपणे समोरच आली नाही. त्यातल्या त्यात नक्षलवाद्यांचा अशा विकासकामांना तीव्र विरोध म्हणून हा पूल रखडलेलाच. गडचिरोलीत विकासासाठी पैसा भरपूर, पण इतक्या दुर्गम भागात जाऊन पूल बांधायचा म्हणजे नव्याने हिंसेला आमंत्रण. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेनेही या पुलाकडे कधी लक्ष दिले नाही. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराविरोधात उघड भूमिका घेणाऱ्या भूमकाल संघटनेने गेल्या एक वर्षांपासून या पुलाचा प्रश्न हाती घेतला आहे. प्रारंभी भूमकालचे अरविंद सोहनी, दत्ता शिर्के सरकारी पातळीवर झगडले, पण त्यांना कुणीच दाद दिली नाही. हा पूल नव्या योजनेत घ्या, या त्यांच्या मागणीला साऱ्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. अखेर या संघटनेने या मागणीसाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारायचे ठरवले. मात्र, त्यासाठी पोलिसांची परवानगी मिळेना! आता काय करायचे?, असा प्रश्न या संघटनेसमोर उभा ठाकला आणि त्यातून एका नव्या कथेचाच जन्म झाला. पदरमोड करून संघटना चालवणाऱ्या या दोघांनी हा पूल स्थानिकांच्या श्रमदानातून उभा करायचा निर्धार केला. लागतील दोन, तीन लाख रुपये. ते उभे करू, असा विचार करून ही संघटना कामाला लागली. या संघटनेने मग नेलगोंडाला भरणाऱ्या प्रत्येक आठवडी बाजाराच्या दिवशी स्थानिक आदिवासींशी बोलण्याचा सपाटा सुरू केला. बाजाराला आलेल्या आदिवासींना एकत्र करायचे, एखाद्या झाडाखालीच त्यांची बैठक घ्यायची व पुलाचे महत्त्व पटवून द्यायचे. संघटनेचे प्रयत्न बघून कायम दहशतीत वावरणाऱ्या आदिवासींनाही हुरूप आला व सहा गावाताल लोक श्रमदानासाठी तयार झाले. यामुळे उत्साहित झालेल्या संघटनेने इकडून तिकडून पैसे जमवून पुलासाठी लागणारे मोठे पाईप खरेदी केले. ते जुवी नाल्यावर नेऊन ठेवण्यात आले. आता सिमेंट, गिट्टी, मोठे दगड जमवण्यासाठी त्यांची धावपळ सुरू आहे. या सर्व घडामोडीपासून अनभिज्ञ राहतील ते नक्षलवादी कसले?
या पुलाच्या माध्यमातून ही संघटना स्थानिकांच्या एकत्रीकरणाचा प्रयोग करत आहे, हे लक्षात येताच नक्षलवादी सक्रिय झाले. मग त्यांनीही गावागावात बैठका घेण्याचा सपाटा सुरू केला. पुलाच्या बांधकामात कुणीही सहभागी व्हायचे नाही. जो सहभागी होईल तो चळवळीच्या विरुद्ध आहे, असे समजण्यात येईल. मग त्याचे काय करायचे ते तुम्हाला ठावूक आहे, अशा शब्दात नक्षलवाद्यांकडून गावकऱ्यांना दम भरण्यात आला. परिणामी, श्रमदानाची इच्छा असलेले शेकडो हात आक्रसले गेले. या सर्व घडामोडीनंतरही या संघटनेचा निर्धार अजून कायम आहे. अजूनही संघटनेकडून आठवडी बाजारात बैठका घेतल्या जातात, पण त्याकडे पाठ फिरवणाऱ्यांची संख्या आता वाढली आहे. नाही म्हणायला, काही गावातील लोक अजूनही श्रमदानासाठी तयार आहेत, हे बघून आता नक्षलवाद्यांनी नवनव्या चाली खेळायला सुरुवात केली आहे. पूल बांधण्याची गोष्ट करणाऱ्यांना दगड, वाळू, गिट्टी द्यायची नाही. या भागात पेसा कायदा लागू असल्याने ही गौण खनिजे मिळवायची असतील तर ग्रामसभेची परवानगी लागते. ती कोणत्याही गावाने द्यायची नाही, असा दम नक्षलवाद्यांनी गावांना भरला आहे. या भागात स्थानिक पातळीवर निवडणुका लढणारे अनेक राजकारणी नक्षलवाद्यांशी संधान साधून असतात. निवडणुकीत मदत हवी असेल, तर या संघटनेचे पूल बांधण्याचे प्रयत्न हाणून पाडा, असा दबाव नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर आणायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पुलासाठी झटणारी ही संघटना सध्या खचली असली तरी नाउमेद मात्र झालेली नाही.
आजवर या संघटनेच्या प्रयत्नांकडे तटस्थपणे बघणारी पोलीस यंत्रणा आता या पुलाची उभारणी होत असेल तर सुरक्षा पुरवण्यासाठी तयार झाली आहे. या भागातील नागरिकांना पूल हवा आहे. त्यासाठी कुणी श्रमदान करत असेल तर त्याला मदत करणे हे यंत्रणेचे कर्तव्यच आहे, अशी भूमिका आता पोलीस घेऊ लागले आहेत. आता हा पूल कधी होतो, याची वाट बघणेच हातात असले तरी ही कथा अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. ज्या भागात अशाप्रकारच्या दहशतीचे सावट नाही तेथे अशी विकासकामे पटकन मार्गी लागतात. ती मार्गी लागावी म्हणून धावपळ करणारे अनेकजण असतात. अशा पूलनिर्मितीची व त्यामागील धावपळीची साधी बातमीही होत नाही. गडचिरोलीतील आदिवासींच्या वाटय़ाला मात्र असे विनासायास विकासकामे मार्गी लागण्याचे सुख कधी आलेच नाही. त्यांचा विकासाचा मार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून काटेरीच राहिलेला आहे. त्याला कारणीभूत नक्षलवादी आहेत. दहशतीमुळे विकासाची आकांक्षा मनातल्या मनात दाबून टाकावी लागणाऱ्या या उपेक्षितांच्या वाटय़ाला या संघटनेच्या रूपाने एक आशेचा किरण लाभला आहे. यात सरशी कुणाची होते?, या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळच देणार आहे.
– देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
