नागपूर: राज्यात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी गटाच्या जागा कमी झाल्या आहेत. त्याची विविध कारणे समोर आली आहेत. त्यात राज्यातील मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक व मराठा समाजाची सत्ताधारी पक्षावर नाराजी असल्याचे काही राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. असे असले तरी अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांची नाराजी सरकारने ओढवून घेतल्याचाही बोलले जाते. त्यास मंत्रालयातील बाबूगिरी देखील काही प्रमाणात कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. असाच अनुभव सध्या समाजिक न्याय विभागातील कर्मचारी घेत आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या आस्थापनेवर गेल्या सतरा अठरा वर्षांपासून ३५ ते ४० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने अल्पमानधनावर कार्यरत आहे. राज्य शासनातील अनेक कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात शासनाने वेळोवेळी वाढ केली आहे. अगदी ग्रामपंचायत स्तरावर असलेल्या पोलीस पाटील, कोतवाल यांच्या देखील मानधनात वाढ केली. त्याचा आधार घेत सामाजिक न्याय विभागात असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी यांनी देखील मानधन वाढीची मागणी शासनाकडे केली होती. त्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाने त्याबाबतचा मानधन वाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केलेला आहे. मात्र वित्त विभागाकडून सदर प्रस्तावावर आडकाठी आणण्यात येत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सदर नस्ती वित्त विभागाच्या साचिवांकडे पडून आहे. विशेष म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी देखील या संदर्भात सचिव वित्त विभाग सामाजिक न्याय विभागाने प्रास्तावित केल्यानुसार कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत. मात्र मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशांचे देखील वित्त विभागाकडून पालन होताना दिसत नाही.
हेही वाचा – ‘कवच’विनाच धावताहेत महाराष्ट्रात रेल्वे गाड्या; कांचनगंगा अपघातानंतर…
सदर कार्यरत कर्मचारी यांच्या मानधनात गेल्या आठ वर्षांपासून वाढ झाली नाही. नियमानुसार वाढ मिळावी अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. यासंदर्भात दोन्ही आमदारांनी देखील वित्त विभागाच्या सचिव यांना भेटून याबाबत विनंती केली आहे. तरी देखील वित्त विभागाकडून सदर कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढ करण्यासंदर्भात न्याय मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे सामाजिक न्याय विभाग असून व त्यांनी तसेच निर्देश देऊन देखील प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने सदर कर्मचारी यांना नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या विभागास वित्त विभाग आडकाठी आणणार असेल तर सर्वसामान्य माणसांची कामे कशी होतील? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या आस्थापनेवर गेल्या सतरा अठरा वर्षांपासून ३५ ते ४० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने अल्पमानधनावर कार्यरत आहे. राज्य शासनातील अनेक कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात शासनाने वेळोवेळी वाढ केली आहे. अगदी ग्रामपंचायत स्तरावर असलेल्या पोलीस पाटील, कोतवाल यांच्या देखील मानधनात वाढ केली. त्याचा आधार घेत सामाजिक न्याय विभागात असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी यांनी देखील मानधन वाढीची मागणी शासनाकडे केली होती. त्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाने त्याबाबतचा मानधन वाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केलेला आहे. मात्र वित्त विभागाकडून सदर प्रस्तावावर आडकाठी आणण्यात येत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सदर नस्ती वित्त विभागाच्या साचिवांकडे पडून आहे. विशेष म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी देखील या संदर्भात सचिव वित्त विभाग सामाजिक न्याय विभागाने प्रास्तावित केल्यानुसार कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत. मात्र मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशांचे देखील वित्त विभागाकडून पालन होताना दिसत नाही.
हेही वाचा – ‘कवच’विनाच धावताहेत महाराष्ट्रात रेल्वे गाड्या; कांचनगंगा अपघातानंतर…
सदर कार्यरत कर्मचारी यांच्या मानधनात गेल्या आठ वर्षांपासून वाढ झाली नाही. नियमानुसार वाढ मिळावी अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. यासंदर्भात दोन्ही आमदारांनी देखील वित्त विभागाच्या सचिव यांना भेटून याबाबत विनंती केली आहे. तरी देखील वित्त विभागाकडून सदर कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढ करण्यासंदर्भात न्याय मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे सामाजिक न्याय विभाग असून व त्यांनी तसेच निर्देश देऊन देखील प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने सदर कर्मचारी यांना नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या विभागास वित्त विभाग आडकाठी आणणार असेल तर सर्वसामान्य माणसांची कामे कशी होतील? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
