भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण
पुणे जिल्ह्य़ातील भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीचे कामकाज पूर्ण झाले असून आता अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
या प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप झाल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने २३ जून २०१६ रोजी न्या. दिनकर झोटिंग एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. तीन महिन्यात अहवाल देण्यास समितीला सांगण्यात आले होते, पण आतापर्यंत समितीला चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. समितीचे कामकाज नागपूर येथील रविभवनातून सुरू होते.
समितीने जमीन खरेदी प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली, एमआयडीसी व पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचीही साक्ष नोंदवून घेतली. त्यानंतर प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली. खुद्द खडसे चार वेळा समितीपुढे हजर झाले. सुरुवातीला खडसे यांच्या वकिलांनी जमीन खरेदीचा व्यवहार नियमाप्रमाणे झाल्याचे सांगितले होते, पण नंतर या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा करण्यात आला. समितीच्या कार्यकक्षेवरही खडसे यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतले होते. मात्र समितीने ते फेटाळून लावले. दरम्यान, युक्तिवादाच्या शेवटच्या टप्प्यात एमआयडीसीच्या वतीने मंगळवारी अ‍ॅड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी युक्तिवाद करताना खडसे यांचे सर्व दावे फेटाळून लावत या प्रकरणाशी त्यांचा थेट संबंध असल्याचा मुद्दा मांडला. आज कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी खडसे यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे यांनी एमआयडीसीच्या युक्तिवादास लेखी उत्तर सादर केले. भारतीय पुरावा कायदा समितीला आहे. तसेच समितीला फौजदारी कारवाईची शिफारस करता येणार नाही, आदी मुद्दय़ांवर त्यांनी यात भर दिला.
समितीचे पुरावा नोंदणी आणि युक्तिवादाचे काम संपले असून अहवाल तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येईल. या अहवालावर खडसे यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
खडसे यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता गोरडे, एम. जी. भांगडे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना अ‍ॅड. अमोल पाटील यांनी सहकार्य केले. एमआयडीसीतर्फे अ‍ॅड. चंद्रशेखर जलतारे आणि अ‍ॅड. अनिरुद्ध जलतारे यांनी बाजू मांडली.
पुणे जिल्ह्य़ातील भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीचे कामकाज पूर्ण झाले असून आता अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
या प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप झाल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने २३ जून २०१६ रोजी न्या. दिनकर झोटिंग एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. तीन महिन्यात अहवाल देण्यास समितीला सांगण्यात आले होते, पण आतापर्यंत समितीला चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. समितीचे कामकाज नागपूर येथील रविभवनातून सुरू होते.
समितीने जमीन खरेदी प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली, एमआयडीसी व पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचीही साक्ष नोंदवून घेतली. त्यानंतर प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली. खुद्द खडसे चार वेळा समितीपुढे हजर झाले. सुरुवातीला खडसे यांच्या वकिलांनी जमीन खरेदीचा व्यवहार नियमाप्रमाणे झाल्याचे सांगितले होते, पण नंतर या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा करण्यात आला. समितीच्या कार्यकक्षेवरही खडसे यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतले होते. मात्र समितीने ते फेटाळून लावले. दरम्यान, युक्तिवादाच्या शेवटच्या टप्प्यात एमआयडीसीच्या वतीने मंगळवारी अ‍ॅड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी युक्तिवाद करताना खडसे यांचे सर्व दावे फेटाळून लावत या प्रकरणाशी त्यांचा थेट संबंध असल्याचा मुद्दा मांडला. आज कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी खडसे यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे यांनी एमआयडीसीच्या युक्तिवादास लेखी उत्तर सादर केले. भारतीय पुरावा कायदा समितीला आहे. तसेच समितीला फौजदारी कारवाईची शिफारस करता येणार नाही, आदी मुद्दय़ांवर त्यांनी यात भर दिला.
समितीचे पुरावा नोंदणी आणि युक्तिवादाचे काम संपले असून अहवाल तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येईल. या अहवालावर खडसे यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
खडसे यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता गोरडे, एम. जी. भांगडे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना अ‍ॅड. अमोल पाटील यांनी सहकार्य केले. एमआयडीसीतर्फे अ‍ॅड. चंद्रशेखर जलतारे आणि अ‍ॅड. अनिरुद्ध जलतारे यांनी बाजू मांडली.
