यवतमाळ : नगर परिषदेच्या घनकचरा निविदा प्रक्रियेमधील गैरप्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिल्यानंतर ही तीन सदस्यीय समिती यवतमाळमध्ये दाखल झाली आहे. या गैरप्रकार संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या चौकशीमुळे नगर परिषदेतील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
नगर परिषदेच्या हद्दीतील कचरा उचलण्यासाठी एप्रिलमध्ये १२ कोटी ४७ लाखांची निविदा काढण्यात आली होती. यामध्ये ६२ कचरा संकलन वाहने, २३ तीन चाकी वाहने आणि २८५ कामगारांची आवश्यकता होती. मात्र हे काम विशिष्ट संस्थेला मिळावे व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या हेतूने प्रशासनाने निविदेमध्ये नियमबाह्य अटी व शर्ती टाकल्याचा आरोप आहे. १२ कोटींचे काम असताना तीन वर्षांसाठी १२० कोटींच्या कामाचा अनुभव, मेकॅनाईज स्वीपींग मशीन या नियमबाह्य अटी टाकल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.
हेही वाचा – राज्यात उद्यापासून पावसाचा अंदाज
या अटींमुळे अनेक स्थानिक तसेच राज्यातील संस्था निविदा दाखल करू शकल्या नाही. आता हे काम मुंबई येथील डीएम एंटरप्राईजेसला देण्यात आले आहे. या अन्यायाविरोधात न्याय मिळण्यासाठी जनआधार सेवाभावी संस्था, लातूर मार्फत यवतमाळ येथील ओमप्रकाश तिवारी यांनी नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग, विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी यवतमाळ आणि मुख्याधिकारी नगर परिषद यवतमाळ यांच्याविरोधात ही याचिका आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणी परिच्छेदनिहाय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी यवतमाळच्या मुख्याधिकाऱ्यांना कागदपत्रे सादर करण्याचे सुचविले होते. मात्र मुख्याधिकारी दादाराव डोल्हारकर यांच्याकडून जबाब न मिळाल्याने अखेर विभागीय आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले. या तीन सदस्यीय समितीत यवतमाळ व अमरावती येथील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – अमरावती: शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लाचखोर वरिष्ठ लिपिक गजाआड
न्याय मिळण्याची अपेक्षा
यवतमाळ नगर परिषदेच्या प्रत्येक निविदेत नियमबाह्य अटी व शर्ती असतात. त्यामुळे मर्जीतील विशिष्ट संस्थांनाच कामे मिळतात. त्याविरुद्ध आवाज उचलण्याचा प्रयत्न केल्यास धाकदपट करण्यात येते. स्थानिक पातळीवर न्याय न मिळाल्याने आपण या प्रकाराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयातून या प्रकरणी न्याय मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे याचिकाकर्ता ओमप्रकाश तिवारी यांनी म्हटले आहे.
नगर परिषदेच्या हद्दीतील कचरा उचलण्यासाठी एप्रिलमध्ये १२ कोटी ४७ लाखांची निविदा काढण्यात आली होती. यामध्ये ६२ कचरा संकलन वाहने, २३ तीन चाकी वाहने आणि २८५ कामगारांची आवश्यकता होती. मात्र हे काम विशिष्ट संस्थेला मिळावे व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या हेतूने प्रशासनाने निविदेमध्ये नियमबाह्य अटी व शर्ती टाकल्याचा आरोप आहे. १२ कोटींचे काम असताना तीन वर्षांसाठी १२० कोटींच्या कामाचा अनुभव, मेकॅनाईज स्वीपींग मशीन या नियमबाह्य अटी टाकल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.
हेही वाचा – राज्यात उद्यापासून पावसाचा अंदाज
या अटींमुळे अनेक स्थानिक तसेच राज्यातील संस्था निविदा दाखल करू शकल्या नाही. आता हे काम मुंबई येथील डीएम एंटरप्राईजेसला देण्यात आले आहे. या अन्यायाविरोधात न्याय मिळण्यासाठी जनआधार सेवाभावी संस्था, लातूर मार्फत यवतमाळ येथील ओमप्रकाश तिवारी यांनी नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग, विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी यवतमाळ आणि मुख्याधिकारी नगर परिषद यवतमाळ यांच्याविरोधात ही याचिका आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणी परिच्छेदनिहाय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी यवतमाळच्या मुख्याधिकाऱ्यांना कागदपत्रे सादर करण्याचे सुचविले होते. मात्र मुख्याधिकारी दादाराव डोल्हारकर यांच्याकडून जबाब न मिळाल्याने अखेर विभागीय आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले. या तीन सदस्यीय समितीत यवतमाळ व अमरावती येथील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – अमरावती: शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लाचखोर वरिष्ठ लिपिक गजाआड
न्याय मिळण्याची अपेक्षा
यवतमाळ नगर परिषदेच्या प्रत्येक निविदेत नियमबाह्य अटी व शर्ती असतात. त्यामुळे मर्जीतील विशिष्ट संस्थांनाच कामे मिळतात. त्याविरुद्ध आवाज उचलण्याचा प्रयत्न केल्यास धाकदपट करण्यात येते. स्थानिक पातळीवर न्याय न मिळाल्याने आपण या प्रकाराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयातून या प्रकरणी न्याय मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे याचिकाकर्ता ओमप्रकाश तिवारी यांनी म्हटले आहे.
