नागपूर : मेडिकलमध्ये झालेल्या शुल्क घोटाळ्याच्या चौकशीला आंतर्गत समितीने गती दिली आहे. येत्या दोन दिवसांत चौकशी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तर मेडिकल प्रशासनाने या प्रकरणात समावेश असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कडक कारवाईचे संकेत दिले आहे.

मेडिकलमध्ये उपचारातून बरे झाल्यानंतर चाचण्या, खाटांसह इतर चाचण्यांचे शुल्क भरताना ६६ क्रमांकावर तैनात असलेले कर्मचारी रुग्णाच्या नातेवाईकाला देण्यात येणाऱ्या पावतीमध्ये शुल्काचा वेगळा आकडा टाकत होते. तर प्रशासनाच्या पावतीमध्ये कमी रक्कम घेतल्याचे दर्शवले जात होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असून लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे पुढे येत आहे. या प्रकरणाची वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शरद कुचेवार यांच्या नेतृत्वातील चौकशी सुरू झाली आहे.

congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
thane model code of conduct crime loksatta news
आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल
Balu Dhanorkar mother, Vatsala Dhanorkar claim,
खळबळजनक! खासदार बाळू धानोरकरांचा घातपात, आईच्या दाव्याने शंका कुशंका
Eknath shinde
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या कामांना कोपरी पाचपाखाडी मतदारसंघात किती मार्क्स? काय म्हणत आहेत ठाणेकर?
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
Thane Passengers loot rickshaw, Thane rickshaw meter, Thane, rickshaw meter,
ठाणे : रिक्षाच्या मीटरमध्ये फेरफार करून प्रवाशांची लूट

हेही वाचा – वर्धा: भरधाव ट्रक दुभाजकास धडकला अन् आग लागून भडकला

समितीत प्रा. डॉ. मोहंमद फैजल, डॉ. मनीष ठाकरे, प्रशासकीय अधिकारी संजीव देशमुख यांचा समावेश आहे. या समितीकडून पारदर्शक चौकशी करण्यात येत असून या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्वांवर कारवाई होणार असल्याचे मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांनी स्पष्ट केले आहे. पूर्वी ‘एचआयएमएस’ योजनेअंतर्गत मेडिकलला कंत्राटी कर्मचारी आर्थिक व्यवहार सांभाळत होते. तेव्हा ही प्रक्रिया सुरळीत होती. परंतु, शासनाने ही प्रक्रिया बंद केल्यावर ही जबाबदारी स्थायी कर्मचाऱ्यांकडे आली. त्यानंतर हा घोटाळा झाला.