धर्मादाय आयुक्तांकडून

धरमपेठ शिक्षण संस्थेची चौकशी
धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या तहकूब करण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे कवित्व अद्याप कायम असून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने यासंबंधी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या १८ सप्टेंबरला झालेल्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या वैधतेबाबत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यात सुरुवातीलाच ‘२६ सप्टेंबर २०१४ च्या सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत वाचून कायम करणे’ या विषयावर सभेत चर्चा झाली. त्यात अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्यातच त्यात १४ महिन्यांच्या आत सर्वसाधारण सभा घेणे अपेक्षित असताना १७ महिन्यानंतर घेण्याचे कारण काय? अशी सभा वैध ठरते काय? यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांच्या संमतीची कागदपत्रे सभेत सादर करावीत? असे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले होते. त्यावर अध्यक्षांनी ‘धर्मादाय आयुक्तांच्या सल्ल्यानुसार आणि व्यवस्थापन समितीच्या मंजुरीने सभा बोलावण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ती वैध ठरते’, असे उत्तर अध्यक्षांनी दिले.
त्यानंतर कार्यकारी मंडळाने बैठकीसाठी आयुक्तांनी संमती दिल्याचा अहवाल मागितला. मात्र, अध्यक्ष तसा कोणताही अहवाल देऊ शकले नाहीत. त्यांनी दिलेल्या उत्तराने सदस्य नाराज झाले होते. त्यावेळी एकतर धर्मादाय आयुक्तांचा अहवाल दाखवा आणि नाहीतर आपण दिलेली माहिती अवैध समजा, असेही काही सदस्यांनी सुनावले.
चर्चा सुरू असतानाच वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यात अध्यक्षांनी दिलेल्या उत्तरांनी समाधान न झाल्याने सभागृहाने यावर ठराव घ्या, असा बभ्रा केला. सभागृहाने मांडलेल्या ठराव अठरा विरुद्ध दोन मतांनी फेटाळून लावल्याने सभा तहकूब करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, या घडामोडीनंतर वर्तमानपत्रातील बातम्यांची दखल घेत धर्मादाय सहआयुक्त अशोक पं. मत्ते यांच्या कार्यालयाकडे विचारपूस केली असता सभेची वैधता आणि धरमपेठ शिक्षण संस्थेने खरोखरोच वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी परवानगी मागितली होती काय? यावर खातरजमा करून घेण्यासाठी चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. सहआयुक्त कार्यालयातील एका महिला अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची सूत्रे सोपवण्यात आली असून लवकरच त्या चौकशी करणार आहेत.