तीन राज्यांत पथक रवाना
विदर्भातील बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीत आर्थिक गैव्यवहाराबरोबच कंत्राटदारांच्या अनुभवाविषयी शंका आल्याने या प्रकरणाचा तपास करीत असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तीन राज्यांत पथक पाठवून अनुभवाच्या संदर्भात कंत्राटादाराने दिलेल्या कागदपत्राची सत्यता पडताळणीला प्रारंभ केला आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पातील डावा कालवा आणि मोखाबर्डी सिंचन प्रकल्पाचा तपास सध्या सुरू आहे.
सिंचन घोटाळ्यात अडकलेल्या कंत्राटदारांच्या पूर्वानुभवासंदर्भात कागदपत्रांची तपासणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सुरू केली आहे. यादरम्यान त्यांना काही शंका आल्याने कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दिल्ली, जयपूर, जबलपूर आणि नाशिक येथे पथक पाठविण्यात आले. कंत्राटराचे तेथील संबंधित राज्यातील प्राधिकरणाशी झालेल्या कराराचे दस्ताऐवज प्राप्त करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी नागपुरातील तपास अधिकारी तिकडे जाऊन आले. परंतु अद्याप अपेक्षित कागदपत्रे हाती लागलेली नाहीत.
‘सब कॉन्ट्रक्टर’ने गोसीखुर्दचे काम मिळविण्यासाठी दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्थानच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात काम केल्याचे अनुभवपत्र निविदा भरताना जोडले होते. त्याची शहानिशा करण्यात येत आहे, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक राजीव जैन यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी व्हावी म्हणून जनमंचने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये चौकशीला प्रारंभ केला. पहिल्या टप्प्यात डावा कालवा आणि मोखाबर्डी उपसा सिंचन प्रकल्पाची चौकशी हाती घेण्यात आली. मोखाबर्डी उपसिंचन प्रकल्पाचे काम एम/एस टीडी ठक्कर कन्स्ट्रक्शन आणि आणि डावा कालव्याचे काम एम/एस भांगडिया आणि कंपनी यांनी केले होते.
आता गोसीखुर्दचा उजवा कालवा आणि घोडाझरी शाखा कालव्याच्या चौकशीला प्रारंभ झाला आहे.
महत्त्वाच्या घडामोडी
*विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांर्तगत ३८ सिंचन प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.
* गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प असून मोठा गैरव्यहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत.
* कामाचा निकृष्ट दर्जा आणि जाणीवपूर्वक काम रेंगाळत ठेवल्याचा आरोप आहे.
* जनमंचने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
* राज्य सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुल्या चौकशीचे आदेश दिले.
