दप्तराचे ओझे घटवण्याचे निर्देश म्हणजे कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे जे निर्देश शाळांना देत असते ते निर्देश कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे काहीच नसते, अशी खंत सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक राजेंद्र दाणी यांनी व्यक्त केली. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते.

दाणी म्हणाले, दप्तराचे ओझे हा विषय गेल्या दोन दशकांपासून चर्चिला जात आहे. मात्र, त्यातून लहान मुलांना कुठलाही फायदा झाल्याचे दिसून येत नाही. सरकारी शाळांमध्ये तर शासन ओझे कमी असावे, यासाठी सक्ती करू शकते मात्र, सीबीएसई आणि खासगी शाळांचे काय? हा प्रश्न योग्य दिशेने हाताळला जात नसल्याने वारंवार परिपत्रके काढूनही काहीच बदलत नाही. अतिशय अल्प कालावधीत दप्तराचे ओझे ६० टक्के कमी केले जाऊ शकते. याचे मॉडेलच मी तयार केले आहे. केरळ उच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकांच्या अनुषंगाने दप्तरांच्या ओझ्यासंबंधी विचारणा होईल, म्हणून केंद्र शासनाने घाईगडबडीने निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे एकप्रकारे शासनाने केलेली ती बनवेगिरीच आहे.

स्वाती पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंबंधीची पहिली याचिका दाखल केली होती. तेव्हाही अशाच प्रकारे कागदी घोडे नाचवण्यात आले. दप्तरांच्या ओझ्यासंदर्भात पहिले परिपत्रक २००४ला निर्गमित करण्यात आले. त्यात तर ठरल्यापेक्षा जास्त वजनाचे दप्तर असल्यास तीन लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद होती. मात्र, त्यालाही गांभीर्याने घेतले गेले नाही. स्वाती पाटील यांनीच मुंबई भागात केलेल्या सर्वेक्षणात ५८ टक्के विद्यार्थ्यांना  पाठदुखी, खांदेदुखीचा त्रास असल्याचे सप्रमाण सिद्ध केले. स्वाती पाटील यांनी दुसऱ्यांदा याचिका दाखल केली. तीन महिन्यांअगोदर मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यात पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गृहपाठावर बंदी घालण्यात आली.

पंतप्रधान मोदी नेहमीच म्हणतात, इंग्रजांचे कायदे आम्ही मोडीत काढले. मग शाळेचे दप्तर कायदा २०१६ मध्ये सुधारणेची परवानगी असायला हवी की नको? मात्र दप्तरच नको म्हणणे म्हणजे जे शक्य नाही त्यासाठी अट्टाहास धरणे होय. शाळेचे दप्तर कमी असावे आणि ते किती वजनाचे व कसे असावे, यासंबंधीचे पत्र मी मोदी यांना पाठवले. त्यांनी ते मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे पाठवले. त्यांनी ते सीबीएसईला अग्रेषित केले.

सीबीएसईने गृहपाठावर बंदी घातल्याचे पत्र, मला पाठवले. त्यामुळे जोपर्यंत परिपत्रकाची गांभीर्याने अंमलबजावणी होणार नाही, तोपर्यंत संपूर्ण कायदाच निर्थक ठरतो. दप्तराचे ओझे कसे कमी करता येईल, यासाठी पुस्तके किती वजनाची असावीत, कशाप्रकारे त्याची बांधणी करावी, अनावश्यक पुस्तके कशी टाळावीत, याचे प्रात्याक्षिक मी करून दाखवत असतो. एवढेच नव्हे तर शाळा, पालक, उद्यानांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे महत्त्व पटवून सांगतो. या विषयाच्या प्रचार व प्रसारासाठी राजेंद्र दाणी डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉमवर ब्लॉगही लिहितो. या सर्व श्रमामुळेच केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊ शकली, याकडेही दाणी यांनी लक्ष वेधले.

वयाच्या पंचविशीनंतर त्रास जाणवतो

दप्तराचे ओझे कमी असावे, याकडे शासन, पालक पाहिजे तसे लक्ष देत नाहीत. मात्र, याचे परिणाम विद्यार्थ्यांच्या २५ व्या वर्षी दिसतात. मणके दुखणे, खांदेदुखी, डोकेदुखी, कुबड निघणे असे त्रास त्यांना होतात. खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थी तीन तीन मजले चढून जातो तेव्हा तो अक्षरश: जोरजोराने श्वासोच्छ्वास घेतो. त्यामुळे हल्ली मुलांच्या फुप्फुसाच्या समस्याही वाढल्या आहेत. शहरांच्या सीमेवरील शाळा वा खेडय़ातही विद्यार्थी पायी वा सायकलवर दप्तराचे ओझे पाठीवर तासन्तास घेऊन जात असतात, याकडेही दाणी यांनी लक्ष वेधले.

दप्तराचे ओझे असे कमी करता येईल-

१)     पाठय़पुस्तके चार भागात विभाजित करावे

२)     शाळांना केवळ १०० पानांचेच नोटबुक वापरण्याची सक्ती करावी

३)     पुस्तक वा वहीचे वजन ‘प्राईस टॅग’वर नमूद असावे

४)     स्कूलबॅगवर वजन दिलेले असावे