यवतमाळ: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांना पैसे मागण्याचा प्रकार जिल्ह्यात सुरू आहे. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पैसे मागत असतील तर थेट तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले आहे. खरीप हंगामातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हा तक्रार निवारण समीतीची सभा शुक्रवारी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या योजनेंतर्गत प्राप्त तक्रारींचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी विमा कंपनीना कारवाईचा इशारा दिला.
जिल्ह्यात ३ लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी ८ लाख ४५ हजार पिक विमा अर्ज दाखल केले आहे. सदर योजनेंतर्गत पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पुरक्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट इत्यादी कारणाने होणाऱ्या पीक नुकसानीच्या पपूर्व सुचना ७२ तासाच्या आत विमा काढलेल्या शेतकऱ्याने दाखल करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा… राज्यपाल तीन दिवस नागपूर दौऱ्यावर
जिल्ह्यात जुलैमध्ये अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांकडून १ लाख ३४ हजार पूर्व सुचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ९४ हजार ५७१ शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण झाले आहे. उर्वरीत पंचनामे पुढील पाच दिवसात पूर्ण करण्याच्या सुचना रिलायंस जनरल विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी दिल्या.
भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून १०० टक्के नुकसान होऊन देखील बऱ्याच शेतकऱ्यांना ३३ टक्के प्रमाणे नुकसान दाखवून विमा भरपाई रक्कम दिली गेल्याची बाब वारंवार कंपनीला कळवून देखील कंपनीने कारवाई केली नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे बॅकेचे अकाऊंट नंबर किंवा आयएफएससी क्रमांक चुकला आहे, अशा ४ हजार २८८ शेतकऱ्यांची विमा रक्कम तातडीने अदा करण्याबाबत भारतीय कृषी विमा कंपनीला सूचना देण्यात आल्या.
तक्रारीसाठी हेल्पलाईन
पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनीधींकडून नुकसानीच्या सर्वेक्षणसाठी पीक नुकसान पर्यवेक्षकाकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक करुन पैशाची मागणी होत असल्याबाबत तक्रारी आहे. त्यानुषंगाने नुकसानीच्या सर्वेक्षणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे विमा कंपनीच्या नुकसान पर्यवेक्षकाला कुठलाही आर्थिक व्यवहार करु नये. तसेच कोणत्याही प्रलोभणास बळी पडू नये. नुकसान पर्यवेक्षकाडून अडवणूक झाल्यास किंवा पैशाची मागणी झाल्यास विमा कंपनीच्या १८००-१०२-४०८८ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना केले.
