नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची मागणी; विमा कंपन्यांकडून अडवणूक

जिल्ह्यात ३ लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी ८ लाख ४५ हजार पिक विमा अर्ज दाखल केले आहे. सदर योजनेंतर्गत पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पुरक्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट इत्यादी कारणाने होणाऱ्या पीक नुकसानीच्या पपूर्व सुचना ७२ तासाच्या आत विमा काढलेल्या शेतकऱ्याने दाखल करणे गरजेचे आहे.

आणखी वाचा

“संतोष देशमुख प्रकरणात आरोपींना पाठीशी घालणारे नालायक…”, वडेट्टीवार यांची टीका

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

सरकारी कोट्यातून स्वस्त दरात घरे देण्याच्या नावाखाली सुमारे २५ कोटींची फसवणूक, पुरुषोत्तम चव्हाणसह इतर आरोपीविरोधात गुन्हा

विश्लेषण: राज्यातील विद्युत उपकेंद्रांच्या खासगीकरणाचे परिणाम काय?

राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी

नियम मोडणाऱ्या बिल्डरांच्या परवानग्या रद्द; महापालिका प्रशासनाचा इशारा

पाचपाखाडीस्थित वसंत ल़ॉन्सच्या १२६हून अधिक सदनिका खरेदीदारांना दिलासा

एक रुपयात पीकविमा बंद? बोगस अर्ज, गैरव्यवहारांमुळे समितीची सरकारला शिफारस

हेही वाचा… राज्यपाल तीन दिवस नागपूर दौऱ्यावर

जिल्ह्यात जुलैमध्ये अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांकडून १ लाख ३४ हजार पूर्व सुचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ९४ हजार ५७१ शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण झाले आहे. उर्वरीत पंचनामे पुढील पाच दिवसात पूर्ण करण्याच्या सुचना रिलायंस जनरल विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी दिल्या.

हेही वाचा… गोंदिया: शिक्षकदिनीच शिक्षक सामूहिक रजेवर! शासनाच्या शिक्षक विरोधी धोरणाविरोधात शिक्षक समितीचे आंदोलन

भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून १०० टक्के नुकसान होऊन देखील बऱ्याच शेतकऱ्यांना ३३ टक्के प्रमाणे नुकसान दाखवून विमा भरपाई रक्कम दिली गेल्याची बाब वारंवार कंपनीला कळवून देखील कंपनीने कारवाई केली नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे बॅकेचे अकाऊंट नंबर किंवा आयएफएससी क्रमांक चुकला आहे, अशा ४ हजार २८८ शेतकऱ्यांची विमा रक्कम तातडीने अदा करण्याबाबत भारतीय कृषी विमा कंपनीला सूचना देण्यात आल्या.

तक्रारीसाठी हेल्पलाईन

पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनीधींकडून नुकसानीच्या सर्वेक्षणसाठी पीक नुकसान पर्यवेक्षकाकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक करुन पैशाची मागणी होत असल्याबाबत तक्रारी आहे. त्यानुषंगाने नुकसानीच्या सर्वेक्षणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे विमा कंपनीच्या नुकसान पर्यवेक्षकाला कुठलाही आर्थिक व्यवहार करु नये. तसेच कोणत्याही प्रलोभणास बळी पडू नये. नुकसान पर्यवेक्षकाडून अडवणूक झाल्यास किंवा पैशाची मागणी झाल्यास विमा कंपनीच्या १८००-१०२-४०८८ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना केले.