नागपूर: फसव्या आर्थिक योजनांतून गुंतवणूकदारांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागांतर्गत गुप्तचर शाखा सुरू करणार असून अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
पिरकोन (ता. उरण, जि. रायगड) येथे रक्कम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची केलेली फसणूक तसेच कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात ए.एस. ट्रेडर्स व त्यांच्या अन्य कंपन्यांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, प्रशांत ठाकूर, रवींद्र वायकर, नाना पटोले आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान फडणवीस बोलत होते. गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अधिक सक्षम करण्यात येईल. या कायद्यात करावयाच्या सुधारणांसाठी अभ्यास गट नियुक्त करून तीन महिन्यांत अहवाल घेतला जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील चर्चेचा प्रस्ताव नाकारला; विधानसभेत विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून नागरिकांना अशा फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक न करण्याबाबत प्रभावी जाणीव जागृती करून नागरिकांना सजग करण्यात येईल. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या योजनेतच नागरिकांनी पैसे गुंतवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच अशा प्रकारच्या मोठय़ा जाहिरातींबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेला सांगून नियंत्रकांकडून नियमांची तपासणी करून त्यावर कारवाई करण्यात येईल. वाढत्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यापर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेची व्याप्ती वाढवून अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म
राज्यामध्ये अॅप, संकेतस्थळे, विविध समाज माध्यमे अॅपच्या माध्यमातून ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. यामध्ये बरेचसे अॅप विदेशातून संचालित करण्यात येत आहे. अशा ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी सर्वंकष असा ‘डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून जलद प्रतिसाद मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे.
पिरकोन (ता. उरण, जि. रायगड) येथे रक्कम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची केलेली फसणूक तसेच कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात ए.एस. ट्रेडर्स व त्यांच्या अन्य कंपन्यांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, प्रशांत ठाकूर, रवींद्र वायकर, नाना पटोले आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान फडणवीस बोलत होते. गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अधिक सक्षम करण्यात येईल. या कायद्यात करावयाच्या सुधारणांसाठी अभ्यास गट नियुक्त करून तीन महिन्यांत अहवाल घेतला जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील चर्चेचा प्रस्ताव नाकारला; विधानसभेत विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून नागरिकांना अशा फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक न करण्याबाबत प्रभावी जाणीव जागृती करून नागरिकांना सजग करण्यात येईल. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या योजनेतच नागरिकांनी पैसे गुंतवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच अशा प्रकारच्या मोठय़ा जाहिरातींबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेला सांगून नियंत्रकांकडून नियमांची तपासणी करून त्यावर कारवाई करण्यात येईल. वाढत्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यापर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेची व्याप्ती वाढवून अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म
राज्यामध्ये अॅप, संकेतस्थळे, विविध समाज माध्यमे अॅपच्या माध्यमातून ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. यामध्ये बरेचसे अॅप विदेशातून संचालित करण्यात येत आहे. अशा ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी सर्वंकष असा ‘डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून जलद प्रतिसाद मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे.