नागपूर : केंद्र सरकारने पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त कामासाठी सर्व राज्य शासनांना देशभरातील आंतरराज्यीय तपासणी पथनाके बंद करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार मध्यप्रदेश सरकारने ८ ऑगस्टला टप्प्यप्प्प्याने हे पथनाके बंदचा निर्णय घेतला. परंतु, महाराष्ट्रात हे पथनाके बंद करण्यास टाळाटाळ होत आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वेळोवेळी महाराष्ट्रासह देशभरातील सर्व राज्य शासनातील परिवहन खात्यातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात आरटीओत सर्रास भ्रष्टाचार होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. हा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी त्यांच्या खात्याने सर्व राज्य शासनांना सर्व आंतरराज्यीय तपासणी पथनाके आवश्यक कार्यवाही करून बंद करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. आंतरराज्यीय तपासणी पथनाक्यांवर जड व मालवाहू वाहनांना थांबवून त्यांच्याकडून आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून होणारी अवैध वसुली थांबवणे, हा त्यामागचा उद्देश होता. या निर्णयावर महाराष्ट्राच्या परिवहन खात्याने एक उच्चस्तरीय समिती तयार करून वेगवेगळ्या राज्यात पाठवली. या समितींकडून अहवालही तयार झाला. परंतु पुढे काहीही झाले नाही.
हेही वाचा – भविष्यनिर्वाह निधीचे विवरणपत्र, महालेखाकार कार्यालयाची काय आहे सूचना?
मध्यप्रदेशच्या परिवहन खात्याने ८ ऑगस्टला बैठक घेत त्यांच्याकडील आंतरराज्यीय तपासणी पथनाके बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, महाराष्ट्र शासन हे नाके बंद करत नसल्याने त्यामागे कोणते अर्थकारण आहे, अशी चर्चा खुद्द परिवहन खात्यामध्येच रंगली आहे. सध्या राज्यातील परिवहन खात्याची जबाबदारी खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे, हे विशेष.
मध्यप्रदेश सरकारचा निर्णय काय?
मध्यप्रदेशातील सध्याच्या आंतरराज्यीय तपासणी पथनाक्यांना टप्प्याटप्प्याने बंद करून गुजरातच्या धर्तीवर आवश्यक व्यवस्था उभारली जाईल. याबाबत परिवहन खात्याकडून लवकरच अधिसूचनाही काढली जाईल. तूर्तास ६ अस्थायी तपासणी पथनाके बंद केले जाईल. वैध कागदपत्रांसह रस्त्यांवर धावणाऱ्या मालवाहू वाहनांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाईल.
हेही वाचा – राज्यात पुन्हा एकदा पावसाचे संकेत, १३ ऑगस्टपासून पावसासाठी पोषक वातावरण तयार होणार
नागपूर विभागातील आंतरराज्यीय तपासणी पथनाके
नागपूर विभागातून इतर राज्यांना लागून पाच आंतरराज्यीय तपासणी पथनाके आहेत. त्यात कांद्री, केळवद, खुर्सापार, चंद्रपूर (देव्हाडा), देवरी या पथनाक्यांचा समावेश आहे.
तूर्तास मला याबाबत माहिती नाही. परंतु, मध्यप्रदेश वा इतर राज्य शासनांनी घेतलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करून शासनाच्या सूचनेनुसार परिवहन खात्याकडून आवश्यक कारवाई केली जाईल. – विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त, मुंबई.
