न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत सरकारचा थेट हस्तक्षेप झाला, तर सरकारला अपेक्षित असलेली मंडळीच न्यायाधीश होतील. सरकार बदलले, त्याप्रमाणे न्यायाधीशांची यादी बदलेल. यामुळे स्वतंत्र असलेली न्याययंत्रणा कोलमडून पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा >>>वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे बदली धोरण वादात; आयुर्वेद शिक्षकांच्या बदल्यांमुळे पदव्युत्तर जागा, ‘पीएचडी’ला कात्री
हडस हायस्कूलच्या माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे शनिवारी हडस हायस्कूल उत्तर अंबाझरी रोड येथील राेटरी सभागृहात दिवंगत न्यायमूर्ती एच. डब्ल्यू. धाबे स्मृती व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी न्या. भूषण धर्माधिकारी यांनी ‘डिकोडिंग कॉलेजियम’ या विषयावर विचार व्यक्त केले. न्या. धर्माधिकारी म्हणाले, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामधील ८० टक्के प्रकरणे ही सरकारच्या विरोधात सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार सरकारकडे आले, तर पारदर्शी न्याय कसा होणार? भारताची न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र आहे व ती स्वतंत्रच असावी, त्यात सरकारचा हस्तक्षेप असू नये, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>नागपूर: ‘हिंदू संघटनांनी मोर्चे काढण्यापेक्षा …’ प्रवीण तोगडिया म्हणाले, ५० वर्षांनंतर अयोध्येतील राम मंदिराला धोका
कायद्याचे ज्ञान व गुणवत्तेवरच निवड
लोकशाहीत सामान्य माणसाला न्याय हवा असेल, तर न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र असणे अतिशय आवश्यक आहे. ‘कॉलेजियम’ पद्धतीनुसार न्यायाधीशांची निवड करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे मत विचारात घेतले जाते. यात न्यायाधीशांचे पॅनल असते. न्यायाधीश हे वकिलांना अनेक वर्षे काम करताना पाहत असतात. त्यामुळे कायद्याचे ज्ञान असलेल्या हुशार मंडळींचीच निवड केली जाते. या पद्धतीत अनेक राजकारण्यांच्या व न्यायाधीशांच्या मुलांचीही निवड झाली आहे. परंतु, ती निवड त्याला असलेले कायद्याचे ज्ञान व गुणवत्ता या आधारावरच होते असेही ते म्हणाले.
