नागपूर : कर्नाटकातील सीमावर्ती भाग केंद्रशासित करण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार नाना पटोले यांनी विधान भवन परिसरात केली. पत्रकारांशी बोलताना पटोले म्हणाले, सीमाभागाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे केंद्राने हा भाग केंद्रशासित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्याची गरज आहे.

आज सभागृहात हा प्रस्ताव सरकारने मांडल्यावर आम्ही त्याला समर्थन दिले. परंतु ज्या पद्धतीची कठोर भूमिका घेणारा प्रस्ताव अपेक्षित होता, तसा तो नव्हता. दरम्यान भाजपने २०१४ च्या निवडणूक पूर्व जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात राज्य आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यास स्वतंत्र विदर्भ राज्य देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरच्या जाहीरनाम्यात कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु एकही आश्वासन पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे भाजपच्या सातत्याने घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेवर नाना पटोले यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
Illegal building on road in Nandivali Samarth Chowk demolished
मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
mamata banerjee latest marathi news
विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…
Peoples representatives do not want helmets then why police insisting Jan Manch organization Question
लोकप्रतिनिधींना हेल्मेट नको, मग पोलिसांचाच आग्रह का? जनमंचचे राजीव जगताप म्हणतात, ‘पायी चालणाऱ्यांनाही…’
kdmc steps to cut off water connection and electricity supply to 58 illegal buildings in dombivli
डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
Story img Loader