लोकसत्ता टीम
गडचिरोली : भमारागड तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांत कोट्यवधींच्या गैरव्यवहार झाला होता. यात चौकशी समितीने ठपका ठेवलेले भामरागड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी स्वप्नील मकदूम यांच्याकडे भामरागड नगरपंचायतीचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
भामरागड येथील नगरपंचायतचे मुख्याधिकारपद गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त आहे. अतिदुर्गम भाग असल्याने याठिकाणी येणाऱ्या अधिकारी उत्सुक नसतात. त्यामुळे नायब तहसीलदार प्रकाश पुप्पलवार यांच्याकडे मुख्याधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. मात्र, प्रशासकीय कामे सुरळीत होण्यासाठी यात बदल करुन २६ जूनला भामरागडचे गटविकास अधिकारी स्वप्नील मकदुम यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-भंडारा: अत्याचार, खून प्रकरणात शिक्षा भोगून आलेल्या नराधमाने कारागृहातून सुटका होताच पुन्हा…
भामरागडसह अहेरी व मुलचेरात मनरेगाची कामे वादात सापडली होती. यानंतर समिती गठीत करुन चौकशी केली होती. या समितीने २३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला होता. यातील तीन ग्रामसेवकांचे निलंबन, चार ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली होती, तर भामरागडचे गटविकास अधिकारी स्वप्नील मकदुम यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव पाठवला होता.
याशिवाय एक शाखा अभियंता यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करुन एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवासमाप्ती केली होती तर एक सहायक लेखाधिकारी व एक विस्तार अधिकारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.
भामरागड येथे जून, जुलै महिन्यात पूरस्थिती निर्माण होते. अशा काळात सक्षम अधिकारी हवा म्हणून काही काळासाठी हा बदल केला आहे. आरोप झाले म्हणून कुठली जबाबदारी द्यायची नाही, असे होत नाही. प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे. -संजय मीणा, जिल्हाधिकारी
