गोंदिया : शासकीय हमीभाव योजनेंतर्गत धान खरेदीत झालेल्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनचे मुंबई व पुण्यातील अधिकाऱ्यांचे पथक जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. गैरप्रकार करणाऱ्या उपभिकर्ता संस्थांची चौकशी सुरू झाली आहे.खरीप व रबी हंगामातील धानाची खरेदी केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत जिल्हा पणन कार्यालय आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थेअंतर्गत केली जाते. गतकाळात या संस्थांनी धान खरेदीत गैरप्रकार केल्याची बाब पुढे आली आहे.

हेही वाचा >>> २ एक्सप्रेस गाड्यांना महाराष्ट्रात विविध स्थानकांवर थांबे

Marathwada vidarbh farmers
विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Bad weather in Mumbai Measures against pollution Mumbai print news
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
Congress leader rahul Gandhi rally in nanded
आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य
pune puram chowk loksatta
पुणे : पूरम चौकात १६ लाखांचा गुटखा पकडला, टेम्पोचालकाला अटक
Uran paddy fields, wild boars damage paddy fields,
उरण : रानडुकरांमुळे भातशेतीचे नुकसान, वन, कृषी विभागाचे दुर्लक्ष; शेतीची राखण करण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ

काही संस्थांच्या गोदामात खरेदी केलेला धान उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संस्थांची चौकशी करण्याची मागणी होऊ लागली होती. या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी मार्केटिंग फेडरेशनच्या मुंबई आणि पुणे येथील कार्यालयांतील वर्ग एक व दोनचे सहा अधिकारी गोंदिया येथे मंगळवारी दाखल झाले. हे पथक धान खरेदी केंद्रांना भेटी देऊन चौकशी करीत आहेत. दरम्यान, या केंद्रावर धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची धानाची रक्कम अडवून ठेवल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. भरडाईसाठी धान उचल करण्यास गेलेल्या मिलर्सना गोदामात धान आढळला नाही. या संस्थांना धान जमा करण्यास सांगितले होते. परंतु, त्यांनी वेळेत धान जमा केला नाही. मुंबई, पुण्याहून आलेल्या पथकांतर्फे या संस्थांची चौकशी सुरू आहे. या संस्थांनी जवळपास ३० हजार क्विंटल शासकीय धान जमा केला नाही, असे जिल्हा पण अधिकारी विवेक इंगळे यांनी सांगितले.