गडचिरोली : राज्यात २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद असतानाही काही जिल्ह्यांमध्ये मंत्रालयस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बनावट पत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करण्यात आली. या प्रकरणाचे धागेदोरे गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत असून आता चौकशी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे बोगस शिक्षक भरती करणाऱ्या काही शिक्षण संस्था अडचणीत येण्याची चिन्हे आहे.
२०१२ पासून राज्यात शिक्षक भरती बंद आहे. त्यावेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय खासगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये नवीन शिक्षक वा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु काही जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयस्तरीय एका अधिकाऱ्याच्या बनावट पत्राच्या आधारे खासगी शाळांमधील शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या होत्या. या प्रकरणी माध्यमिक व प्राथमिक विभागाचे सुमारे ४० तत्कालीन शिक्षणाधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. अशाच एका प्रकरणात गोंदियाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यासह काही अन्य अधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागले होते.
हेही वाचा – नागपूर : पेट्रोल पंपचालकाचा भर दुपारी खून, दीड लाखांची लुटमार
अशीच काही प्रकरणे गडचिरोली जिल्ह्यातसुद्धा घडली आहेत. शिक्षक भरती बंद असल्याने शिक्षण संस्थाचालकांना पदे भरता येत नव्हती. त्यामुळे त्यांना मलिदा मिळत नव्हता. अशातच मंत्रालयस्तरीय अधिकाऱ्याच्या पत्राने काही शिक्षण संस्थाचालकांचा जीव भांड्यात पडला. पुढे हे पत्र मुंबई-नागपूर ते गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत फिरू लागले. या पत्राची सत्यता ठाऊक असलेल्या गडचिरोलीच्या शिक्षण विभागात त्यावेळी कार्यरत एका अधिकाऱ्याने एक शक्कल लढवली. या दुय्यम अधिकाऱ्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांना वैद्यकीय रजेवर जाण्यास सांगून स्वत:कडे चार्ज घेत ही बोगस भरती केली. पुढे या प्रकरणाची वाच्यता झाल्याने नागपूर विभागीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात आहे. ही चौकशी निष्पक्षपणे झाल्यास अनेक शिक्षण संस्थांचे पितळ उघडे पडणार आहे. त्यामुळे काही शिक्षकांना घरी बसावे लागेल, असे बोलले जात आहे.
माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ
२०१२ नंतर गडचिरोली जिल्ह्यात झालेल्या शिक्षक भरतीसंदर्भात एका प्रतिष्ठीत व्यक्तीने मागील वर्षी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारान्वये रितसर अर्ज करून माहिती मागितली होती. परंतु ती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. पुढे त्याने अपिल केली, तेव्हाही वेळकाढू धोरण अवलंबण्यात आले. शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता आमच्याकडे उपलब्ध नाहीत. तुम्ही संबंधित शाळांकडे जा, असे अफलातून उत्तर देण्यात आले. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे इतके महत्त्वाचे दस्तऐवज उपलब्ध नसणे, ही गंभीर बाब नाही काय, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.