नागपूर : राज्यात वर्षभरात २ लाख २३ हजार ३२७ कोटींच्या गुंतवणुकीबाबत विविध उद्योगांशी शासनाचे परस्पर सामंजस्य करार (एमओयू) झाले आहे. त्यापैकी काहींचे कामही सुरू झाले असून महाराष्ट्र गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर आले आहे. विदर्भात ५९ हजार ४८५ कोटींची गुंतवणूक होणार असून ३० हजार जणांना रोजगार मिळेल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
नागपुरातील हाॅटेल सेंटर पाॅईंटमध्ये उद्योग खात्याच्या तांत्रिक कार्यशाळेसाठी आले असता सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. २०१८- १९ मध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर होता. त्यानंतर कर्नाटक, गुजरात आणि आता महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला. केंद्र व एसबीआयच्या सर्वेक्षणातून ही माहिती पुढे आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नुकतेच विदर्भात अपारंपरिक ऊर्जेबाबत ‘रिनिव्हेबल एनर्जी’शी १३ हजार कोटींचा ‘एमओयू’ केला. त्यातून १५ ते २० हजार जणांना रोजगार मिळेल.
गडचिरोली-चंद्रपूर जिल्ह्यात स्टिल उद्योगाशी संबंधित ४० हजार कोटींचे ‘एमओयू’ झाले असून उद्योगांना भूखंड देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. डाओसमध्ये १.३७ हजार कोटींचे ‘एमओयू’ झाले होते. त्यापैकी ८६ हजार कोटींच्या ‘एमओयू’बाबत उद्योगांना जागा अधिग्रहित केल्या गेल्या. इतरांबाबत प्रक्रिया सुरू आहे, असे सामंत म्हणाले. विदर्भात गेल्या वर्षभरात ‘रिनिव्हल पाॅवर’कडून १८ हजार कोटी, न्यू ईला लिटेट सोल्युशनकडून २० हजार कोटी, राजुरी स्टिलकडून २६५ कोटी, लाॅयड्स मेटल्स ॲन्ड एनर्जी लि.कडून १४ हजार कोटी आणि ५ हजार ७०० कोटी असे दोन उद्योग, वरद फेरोकडून १ हजार ५२० कोटींची गुंतवणुकीचे एमओयू झाले असून त्यापैकी काहींचे कामही सुरू झाल्याचे सामंत म्हणाले.
विदर्भात १० हजार हेक्टर जागा अधिग्रहीत करणार
‘एमआयडीसी’च्या विस्तारीकरणासाठी नागपुरात ५ हजार ६८५ आणि अमरावतीला ४ हजार ४८४ हेक्टर जागा अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘एमआयडीसी’च्या विस्तारीकरणामुळे विदर्भात आणखी उद्योग वाढीस मदत होणार असल्याचेही सामंत म्हणाले.
हेही वाचा – लोकजागर : कुलीनांचे ‘कलंकप्रेम’!
विदर्भाकडे विशेष लक्ष
शासनाकडून बुटीबोरी ‘एमआयडीसी’मध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १०० कोटी, भद्रावतीमध्ये २०० कोटी, महिला व तरुणांसाठी ‘प्लक ॲन्ड प्ले’ उपक्रमाअंतर्गत जमिनीवरील बांधकामासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने चंद्रपूर आणि मेळघाट येथे आदिवासी क्लस्टरला मान्यता दिली असून विदर्भात उद्योग वाढीस मदत होणार असल्याचेही सामंत म्हणाले.
‘फाॅस्काॅन’बाबत अधिवेशनात पांढरा पेपर काढणार
फाॅस्काॅन उद्योग राज्याबाहेर जाण्याच्या प्रकरणाशी सरकारचा संबंध नाही. मुळात या प्रकल्पाबाबत गेल्या सरकारच्या काळात आवश्यक बैठकीसह प्रक्रिया झाली नाही. नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर फडणवीसांनी संबंधित उद्योजकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. शासन तातडीने या उद्योगाला जास्त सोय-सुविधा देऊन उद्योग उभारण्यास तयार आहे. दरम्यान, फाॅस्काॅनबाबत येत्या अधिवेशनात सरकार पांढरा पेपर काढणार असल्याचेही सामंत म्हणाले.
६५० कोटींच्या ‘जीएसटी’बाबत लवकरच तोडगा
राज्यभरातील ‘एमआयडी’कडून तेथील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सोयींवर ‘जीएसटी’ आकारण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे या उद्योगांकडून ६५० कोटी रुपये वसूल करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली गेली. परंतु, उद्योगांनी अडचणी पुढे आणल्यावर त्याला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. परंतु, या रकमेबाबत कायमचा दिलासा देण्याबाबत लवकरच तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही सामंत म्हणाले.
सत्तेत नवीन सहकाऱ्याबाबत आता तिघे निर्णय घेणार
राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या आमदारांनी उठाव करून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थानापन्न केले. त्यामुळे पूर्वी सत्तेत नवीन कुणाला घ्यावे म्हणून दोघे निर्णय घेत होते. आता अजित पवार हेही राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकारमध्ये सहभागी झाले आहे. त्यामुळे मनसेसह इतर कुणाला पुन्हा सत्तेत सहभागी करावे, याबाबत आता तिघे मिळून निर्णय घेतील, असेही सामंत म्हणाले.
नागपुरातील हाॅटेल सेंटर पाॅईंटमध्ये उद्योग खात्याच्या तांत्रिक कार्यशाळेसाठी आले असता सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. २०१८- १९ मध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर होता. त्यानंतर कर्नाटक, गुजरात आणि आता महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला. केंद्र व एसबीआयच्या सर्वेक्षणातून ही माहिती पुढे आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नुकतेच विदर्भात अपारंपरिक ऊर्जेबाबत ‘रिनिव्हेबल एनर्जी’शी १३ हजार कोटींचा ‘एमओयू’ केला. त्यातून १५ ते २० हजार जणांना रोजगार मिळेल.
गडचिरोली-चंद्रपूर जिल्ह्यात स्टिल उद्योगाशी संबंधित ४० हजार कोटींचे ‘एमओयू’ झाले असून उद्योगांना भूखंड देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. डाओसमध्ये १.३७ हजार कोटींचे ‘एमओयू’ झाले होते. त्यापैकी ८६ हजार कोटींच्या ‘एमओयू’बाबत उद्योगांना जागा अधिग्रहित केल्या गेल्या. इतरांबाबत प्रक्रिया सुरू आहे, असे सामंत म्हणाले. विदर्भात गेल्या वर्षभरात ‘रिनिव्हल पाॅवर’कडून १८ हजार कोटी, न्यू ईला लिटेट सोल्युशनकडून २० हजार कोटी, राजुरी स्टिलकडून २६५ कोटी, लाॅयड्स मेटल्स ॲन्ड एनर्जी लि.कडून १४ हजार कोटी आणि ५ हजार ७०० कोटी असे दोन उद्योग, वरद फेरोकडून १ हजार ५२० कोटींची गुंतवणुकीचे एमओयू झाले असून त्यापैकी काहींचे कामही सुरू झाल्याचे सामंत म्हणाले.
विदर्भात १० हजार हेक्टर जागा अधिग्रहीत करणार
‘एमआयडीसी’च्या विस्तारीकरणासाठी नागपुरात ५ हजार ६८५ आणि अमरावतीला ४ हजार ४८४ हेक्टर जागा अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘एमआयडीसी’च्या विस्तारीकरणामुळे विदर्भात आणखी उद्योग वाढीस मदत होणार असल्याचेही सामंत म्हणाले.
हेही वाचा – लोकजागर : कुलीनांचे ‘कलंकप्रेम’!
विदर्भाकडे विशेष लक्ष
शासनाकडून बुटीबोरी ‘एमआयडीसी’मध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १०० कोटी, भद्रावतीमध्ये २०० कोटी, महिला व तरुणांसाठी ‘प्लक ॲन्ड प्ले’ उपक्रमाअंतर्गत जमिनीवरील बांधकामासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने चंद्रपूर आणि मेळघाट येथे आदिवासी क्लस्टरला मान्यता दिली असून विदर्भात उद्योग वाढीस मदत होणार असल्याचेही सामंत म्हणाले.
‘फाॅस्काॅन’बाबत अधिवेशनात पांढरा पेपर काढणार
फाॅस्काॅन उद्योग राज्याबाहेर जाण्याच्या प्रकरणाशी सरकारचा संबंध नाही. मुळात या प्रकल्पाबाबत गेल्या सरकारच्या काळात आवश्यक बैठकीसह प्रक्रिया झाली नाही. नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर फडणवीसांनी संबंधित उद्योजकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. शासन तातडीने या उद्योगाला जास्त सोय-सुविधा देऊन उद्योग उभारण्यास तयार आहे. दरम्यान, फाॅस्काॅनबाबत येत्या अधिवेशनात सरकार पांढरा पेपर काढणार असल्याचेही सामंत म्हणाले.
६५० कोटींच्या ‘जीएसटी’बाबत लवकरच तोडगा
राज्यभरातील ‘एमआयडी’कडून तेथील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सोयींवर ‘जीएसटी’ आकारण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे या उद्योगांकडून ६५० कोटी रुपये वसूल करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली गेली. परंतु, उद्योगांनी अडचणी पुढे आणल्यावर त्याला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. परंतु, या रकमेबाबत कायमचा दिलासा देण्याबाबत लवकरच तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही सामंत म्हणाले.
सत्तेत नवीन सहकाऱ्याबाबत आता तिघे निर्णय घेणार
राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या आमदारांनी उठाव करून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थानापन्न केले. त्यामुळे पूर्वी सत्तेत नवीन कुणाला घ्यावे म्हणून दोघे निर्णय घेत होते. आता अजित पवार हेही राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकारमध्ये सहभागी झाले आहे. त्यामुळे मनसेसह इतर कुणाला पुन्हा सत्तेत सहभागी करावे, याबाबत आता तिघे मिळून निर्णय घेतील, असेही सामंत म्हणाले.
