नागपूर : गरीब, गरजू आणि अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना शिक्षण घेता यावे म्हणून समाजकल्याण खाते राज्यभर वसतिगृह चालवत आहे. परंतु, खात्यातील काही कर्मचाऱ्यांमुळे अनेक वसतिगृहात अनियमितता होऊ लागली आहे. राज्यातील ४४१ शासकीय वसतिगृहांपैकी ४९ वसतिगृहात अनियमितता आढळून आली असून संबंधित वसतिगृहाच्या गृहपालांची आयुक्तालयांमार्फत चौकशी करण्यात येत आहे.
समाजकल्याण खात्याच्या वसतिगृहातील गैरप्रकारप्रकरणी चौकशी करण्यात आली. याप्रकरणी ५४ शासकीय वसतिगृहांची अन्य जिल्ह्यांच्या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, लेखाविषयक कामकाज करणारे अधिकारी, कर्मचारी, आस्थापनाविषयक कामकाज करणारे कर्मचारी यांच्या पथकासह तपासणी करण्यात आली.
संबंधित ४९ शासकीय वसतिगृहाच्या गृहपालांना आयुक्तालयांमार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यांची चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या मागणीनुसार शासकीय वसतिगृहांमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्याबाबतचे आदेश समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत देण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात दिले.
राज्यात समाजकल्याण खाते ४४१ शासकीय वसतिगृहे चालवत आहे. सुमारे ५० हजारांहून अधिक गरीब व गरजू विद्यार्थी वसतिगृहांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांच्या कुचराईमुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणी तक्रारी करण्यात आल्या. सप्टेंबर २०२२ च्या सुमारास गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आला. पुढे समाजकल्याण खात्याकडून ५४ वसतिगृहांमध्ये धाडी टाकण्यात आल्या. त्यात वसतिगृहाचे कामकाज आणि इतर बाबतीत अनियमितता असल्याचे आढळून आले. तसेच ५० टक्के वसतिगृहांमध्ये गृहपाल गैरहजर असल्याचे दिसून आले. एवढेच नव्हे तर मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याची बाब समोर आली.
काही वसतिगृहात पिण्याचे पाणी आणि ग्रंथालयाची सोयदेखील नसल्याचे आढळून आले. काही ठिकाणी तर वसतिगृहाच्या नोंदवहीत नोंद असूनही विद्यार्थी वसतिगृहात नव्हते तर तर काही ठिकाणी मान्य संख्येच्या केवळ १० ते २० टक्केच विद्यार्थी उपस्थिती होती. यासंदर्भात आमदार अमित साटम यांनी यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न विचारला होता.
समाजकल्याण खात्याच्या वसतिगृहातील गैरप्रकारप्रकरणी चौकशी करण्यात आली. याप्रकरणी ५४ शासकीय वसतिगृहांची अन्य जिल्ह्यांच्या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, लेखाविषयक कामकाज करणारे अधिकारी, कर्मचारी, आस्थापनाविषयक कामकाज करणारे कर्मचारी यांच्या पथकासह तपासणी करण्यात आली.
संबंधित ४९ शासकीय वसतिगृहाच्या गृहपालांना आयुक्तालयांमार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यांची चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या मागणीनुसार शासकीय वसतिगृहांमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्याबाबतचे आदेश समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत देण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात दिले.
राज्यात समाजकल्याण खाते ४४१ शासकीय वसतिगृहे चालवत आहे. सुमारे ५० हजारांहून अधिक गरीब व गरजू विद्यार्थी वसतिगृहांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांच्या कुचराईमुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणी तक्रारी करण्यात आल्या. सप्टेंबर २०२२ च्या सुमारास गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आला. पुढे समाजकल्याण खात्याकडून ५४ वसतिगृहांमध्ये धाडी टाकण्यात आल्या. त्यात वसतिगृहाचे कामकाज आणि इतर बाबतीत अनियमितता असल्याचे आढळून आले. तसेच ५० टक्के वसतिगृहांमध्ये गृहपाल गैरहजर असल्याचे दिसून आले. एवढेच नव्हे तर मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याची बाब समोर आली.
काही वसतिगृहात पिण्याचे पाणी आणि ग्रंथालयाची सोयदेखील नसल्याचे आढळून आले. काही ठिकाणी तर वसतिगृहाच्या नोंदवहीत नोंद असूनही विद्यार्थी वसतिगृहात नव्हते तर तर काही ठिकाणी मान्य संख्येच्या केवळ १० ते २० टक्केच विद्यार्थी उपस्थिती होती. यासंदर्भात आमदार अमित साटम यांनी यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न विचारला होता.
