चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षांत तीन कोटी १६ लाख ५५ हजार रुपयांची अनियमितता झाल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात समोर आले आहे. या प्रकरणात बँकेच्या सर्व संचालक मंडळासोबतच तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांवर तसेच आजी-माजी अध्यक्षांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, या सर्वांकडून रक्कम वसूल करण्याची नोटीस जिल्हा उपनिबंधकांनी बजावल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांच्या कार्यकाळातील व्यवहाराच्या सरकारी लेखापरीक्षणाचे आदेश २४ जून २०२२ रोजी तत्कालीन विभागीय निबंधक प्रवीण वानखेडे यांनी दिले होते. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक एस. गोडे यांनी लेखापरीक्षण केले आणि विभागीय सहनिबंधकांकडे अहवाल सोपवला. या अहवालात अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत. या प्रकरणी विद्यमान अध्यक्ष संतोष रावत, माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर, शेखर धोटे, संचालक यशवंत तुकाराम दिघोरे, प्रभा वासाडे, पांडुरंग जाधव, चंद्रकात गहूकर, अनिल वाढई, गजानन पाथोडे, संजय तोटावार, दिलीप नलगे, प्रकाश बन्सोड, विजय बावणे, विजय देवतळे, संदीप गड्डमवार, रवींद्र शिंदे, उल्हास करपे, राजेश रघाताटे, ललित मोटघरे, दामोधर रुयारकर, नंदा अल्लुवार, सुचित्रा अन्नाजी ठाकरे, सुरेश दहीकर आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.जी. बरबटकर, एम.व्ही. पोटे, एस. अर्जुनकर, एस. दुबे, एस.जी चिलमुलवार यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

Radhakrishna Vikhe criticize Municipal Corporation on issue of water usage and recycling
जलसंपदामंत्र्यांच्या नाशिक महापालिकेला कानपिचक्या; पाणी वापर, पुनर्वापराचा मुद्दा
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
Payments of Rs 400 crores pending from contractor in Chandrapur district
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत, ४०० कोटींची देयके प्रलंबित
Maharera builders Crore outstanding Homebuyer Thane, Raigad, Palghar
जिल्हा प्रशासन ढिम्म .. महारेरा हतबल ! ठाणे, रायगड, पालघर मधील घरखरेदीदारांचे २०२.७८ कोटींचा परतावा थकीत
Organizations strongly oppose ban on heavy vehicles Pune print news
बंदीचा ‘अवजड’ फटका; अवजड वाहनांवरील बंदीला संघटनांचा तीव्र विरोध, बेमुदत संपाचा इशारा
census delay by Modi government due to low fund provision
जनगणना आणखी लांबणीवर? १२ हजार कोटींची गरज असताना केवळ ५७५ कोटींची तरतूद
readers comments on Loksatta editorial
लोकमानस : रेल्वे आता सेवा नव्हे उद्योग
MSRTC on hike in bus fares review in marathi
विश्लेषण : एस.टी. भाडेवाढ अपरिहार्य होती का?

हेही वाचा – बापरे..! वाघिणीचा चार बछड्यांसह मुक्तसंचार; रस्ता ओलांडल्यानंतर प्रवाशांचा जीव..

हेही वाचा – कुनोतील आणखी एक चित्ता भरकटला अन् थेट गावात पोहोचला; आता ‘इलू’ ठेवणार ‘वॉच’, वाचा सविस्तर..

…तर संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करणार

संबंधित संचालक आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ११ एप्रिल २०२३ रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्हा निबंधकांसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. लेखी स्पष्टीकरण न दिल्यास संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाईल, असे पत्रात नमूद आहे.

Story img Loader