नागपूर : विदर्भाचा ३५ टक्के भूभाग वनाच्छादित आहे. त्यामुळे विदर्भात सिंचन प्रकल्प राबवताना पर्यावरण आणि वन विभागाची मंजुरी गरजेची असते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत, अशा आशयाचे शपथपत्र राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात बुधवारी सादर केले. विदर्भात मंजूर करण्यात आलेले १३१ सिंचन प्रकल्प जंगलांमुळे प्रभावित असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला दिली.
लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे सदस्य अमृत दिवान यांनी विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत न्यायालयाने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात होणाऱ्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त करत मुख्य सचिवांना सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य सचिवांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार, विदर्भातील मंजूर करण्यात आलेले १३१ सिंचन प्रकल्प जंगल भागात येतात. यापैकी ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर ५९ प्रकल्पांचे कार्य सुरू आहे. १६ प्रकल्प राज्य शासनाने रद्द केले आहेत तर १० प्रकल्पांचे कार्य अद्याप सुरू झालेले नाही. मुख्य सचिवांनी प्रकल्प राबवण्यात उशीर होण्यामागे विविध कारणे असल्याचे सांगितले. यामध्ये वन आणि पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यात होणारा उशीर, भूसंपादन प्रक्रिया, पुनर्वसन आणि अन्य तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे.
हेही वाचा – सरकारविरोधात आता प्राध्यापक करणार आंदोलन, कारण काय ?
राज्य शासनाने विदर्भातील प्रकल्पांना तीन भागांत विभागले आहे. यामध्ये पहिल्या भागातील ४५ पैकी २२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. दुसऱ्या भागातील ३३ पैकी ८ प्रकल्प पूर्ण झाले असून तिसऱ्या भागातील ५३ पैकी १६ प्रकल्प शासनाने पूर्ण केले आहेत. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी देखील राज्य शासन विविध उपाययोजना करत असल्याचे मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला सांगितले. विदर्भातील मंजूर प्रकल्पांपैकी १५ प्रकल्पांना वन विभागाची तर १२ प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी पाठविले होते. सध्या या प्रकल्पांना दोन्ही विभागांनी मंजुरी दिली असल्याचेही मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – फडणवीसांच्या गृह जिल्ह्यात चाललंय काय ? व्यापाऱ्यांना लुटले
आर्थिक अनुषेश नाहीच
विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचा आर्थिक अनुषेश २०११ सालीच भरला गेला आहे. संपूर्ण नागपूर विभागाचा तसेच अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्याचा भौतिक अनुशेषदेखील भरला गेला असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी दिली. विदर्भातील भौतिक अनुशेष ७ लाख ८४ हजार हेक्टरवरून २ लाख ३४ हजार हेक्टरवर आणण्यात राज्य शासनाला यश प्राप्त झाल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची समस्या सोडवण्यासाठी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती कार्य करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
