सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नागपूर : सिंचन घोटाळा प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयात दाखल खटल्यांची  सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, एसआयटी अस्तित्वात आल्यानंतर प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी लवकर पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एकप्रकारे हे सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला आव्हान असून सर्वोच्च न्यायालयाने सिंचन विभाग, जलसंवर्धन विभाग, विदर्भ

सिंचन विकास महामंडळ आणि अजित पवार यांना नोटीस बजावली आहे. ही याचिका बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दाखल केली आहे.

राज्यभरातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार प्रकरणी जनमंचने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सिंचन घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशीची विनंती केली होती तसेच अतुल जगताप यांनी संदीप बाजोरिया यांच्या कंपनीने बनावट दस्तावेज सादर करून सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट घेतल्याचा दावा केला होता. या सर्व याचिकांवर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात एसीबीचे पोलीस महासंचालक विवेक फणसाळकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते व सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर न्यायालयाने १९ जुलै २०१८ ला  सिंचन घोटाळ्याच्या खटल्यांची सुनावणी विशेष सत्र न्यायालयाने तीन महिन्यांत पूर्ण करावी. राज्य सरकारकडे दोषारोपपत्रांचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव आठवडाभरात निकाली काढावे, असे आदेश दिले होते. त्याला आदेशाला बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन  कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.