गडचिरोली : जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यात येत असलेल्या सोहले गावाजवळील टेकडीवर मंजूर लोहखाणीत उत्खनन करण्यासाठी आवश्यक रस्त्याच्या बांधकामाला स्थानिकांनी विरोध दर्शवला आहे. काही दिवसापूर्वी कंत्राटदार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी स्थानिकांसोबत वाद घातला होता. त्यामुळे परिसरात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
दक्षिण गडचिरोलीत सूरजागाड टेकडीवरील लोहाखाण सुरु केल्यानंतर प्रशासन आणि कंत्रादार कंपनी आता उत्तर गडचिरोलीतील खाण देखील सुरु करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोरची तालुक्यात येत असलेल्या सोहले गावानजीकच्या खाणीपर्यंत जाण्यासाठी कंत्राटदार कंपनीने रस्त्याचे बांधकाम सुरु केले आहे. या खाणीतील ६५ हेक्टर क्षेत्रावरील काम अंजता मिनरल्स या कंपनीला देण्यात आले आहे. गावाकऱ्यांचा विरोध आणि नक्षलवाद्यांच्या भीतीपोटी गेल्या अनेक वर्षापासून या खाणीत उत्खनन करण्यासाठी कंत्राटदार कंपनी उत्सुक नव्हती.
आणखी वाचा-‘मॉर्निंग वॉक’ करताय! पण वाघाचे कुटुंब…
मात्र, उत्तर गडचिरोलीतील नक्षलवाद पूर्णपणे संपल्याचे पोलिसांनी जाहीर करताच या ठिकाणी उत्खननाच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. म्हणून कंपनीने खाणीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम हाती घेतले आहे. यासाठी काही खासगी जमिनी देखील त्यांनी विकत घेतल्या आहेत. परंतु स्थानिक गावकऱ्यांचा आणि ग्रामसभेचा या खाणीला विरोध आहे. त्यामुळे रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी गेलेल्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसोबत स्थानिकांचा मोठा वाद झाला. काही गावकऱ्यांना मारहाण देखील झाल्याची माहिती आहे. परंतु हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत न गेल्याने याची कुठेही तक्रार झालेली नाही. यापूर्वीही येथे वाद निर्माण झाला होता. अवैध वृक्षतोड आणि मुरूम उत्खननाचे आरोप देखील झाले होते. दरम्यान, याभागातील ग्रामसभांनी एक बैठक घेत खाणीविरोधात भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत खाणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-महिला वकिलाची वेगळीच मागणी… याचिका पाहून उच्च न्यायालय म्हणाले…
झेंडेपारचे भिजत घोंगडे
कोरची तालुक्यात सोहले आणि झेंडेपार या दोन खाणींचे कंत्राट पात्र कंपनीला देण्यात आले आहे. यातील झेंडेपार लोहखाणीसाठी मागील वर्षी जनसुनावणी घेण्यात आली होती. याला देखील ग्रामसभांचा मोठा विरोध झाला. त्यामुळे वर्ष उलटल्यानंतरही या ठिकाणी देखी लउत्खनन सुरू झालेले नाही. झेंडेपार टेकडीवर ४६ हेक्टर परिसरात लोह खनिजाच्या उत्खननासाठी जवळपास १५ वर्षांपूर्वी अगरवाला आणि इतर चार भागीदार कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले होते. तेव्हापासून स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामसभांचा या खाणीला विरोध आहे. त्यामुळे प्रशासनाला तीनदा जनसुनावणी स्थगित करावी लागली होती, हे विशेष.
