यवतमाळ : स्वस्त धान्य घोटाळ्यामुळे कधी काळी संपूर्ण राज्यात कुप्रसिद्ध ठरलेल्या यवतमाळच्या पुरवठा विभागास आता नवी झळाळी मिळाली आहे. यवतमाळच्या पुरवठा विभागात काम करणे ‘शिक्षा’ मानले जात असताना येथील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या दूरदृष्टी आणि नियोजनाने या विभागाने राज्यात अव्वल स्थान प्राप्त केले. सोबतच जागतिक दर्जाचे ‘आयएसओ’ मानांकन मिळविणारा हा पहिला शासकीय विभाग ठरला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात सर्वात गतिमान व क्रियाशील काम केल्याबद्दल यवतमाळच्या पुरवठा विभागाचे कौतुक होत आहे. राशनकार्ड व लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्णीकरणात यवतमाळ जिल्हा पुरवठा विभागाने राज्यात प्रथम स्थान पटकाविले आहे. अत्यंत किचकट व वेळखाऊ प्रक्रिया असताना अवघ्या सहा महिन्यांत पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील आधार संलग्णीकरणाचे काम पूर्ण केले. १ एप्रिल रोजी सहा लाख १० हजार ७६८ राशनकार्डवरील २२ लाख ७७ हजार ३१० लाभार्थ्यांचे आधार संलग्णीकरण झाले. ही आकडेवारी १०० टक्के आहे. केवळ आधार संलग्णीकरणच नव्हे तर पुरवठा विभागाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या इतरही योजनांचे १०० टक्के संलग्णीकरण यवतमाळच्या पुरवठा विभागाने केले आहे, त्यात अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना, एपील केशरी शेतकरी लाभार्थी योजना आदींचा समावेश आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मविआची नागपूर वज्रमुठ सभा, व्यासपीठावरील खुर्च्यांबाबत काय म्हणाले पटोले?

कार्पोरेट पुरवठा विभाग

पूर्वी यवतमाळचा पुरवठा विभाग हा केवळ अनागोंदीसाठी प्रसिद्ध होता. येथे अधिकाऱ्यांनाही बसायला व्यवस्थित जागा नव्हती. मात्र एखादा अधिकारी दूरदृष्टीने विभागाचा कसा कायापालट करू शकतो हे तीन वर्षांपूर्वी येथे जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून रूजू झालेले सुधाकर पवार यांनी दाखवून दिले. कामाची धडाडी आणि पारदर्शकता यामुळे पुरवठा विभागातील तक्रारींची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. आज पुरवठा विभाग खासगी कंपनीच्या कार्यालयासारखा ‘कार्पोरेट’ झाला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सहाय्यक पुरवठा अधिकाऱ्यांचे अत्याधुनिक कक्ष, कार्यालयात येणाऱ्या व्यक्तींसाठी प्रतीक्षकक्ष, अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड, प्रत्येकाच्या टेबलवर त्यांचे नाव, ‘जॉब चार्ट’, मोबाईल क्रमांक आदी माहिती नमूद आहे. केवळ कार्यालय कार्पोरेट करण्यावर भर न देता जिल्हा पुरवठा अधिकारी पवार यांनी जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदार आणि पुरवठा विभागाच्या संपूर्ण व्यवस्थेलाच शिस्तीचे वळण लावले आहे.

राशनकार्ड लाभार्थ्यांना ‘इ-पॉस’ मशीनद्वारे धान्याचे वितरण होते. या डिजिटलायझेशनमुळे धान्य वितरणातील गडबड दूर झाली आहे. मूळ लाभार्थ्याशिवाय इतरांना धान्य वितरित करता येत नसल्याने सरकारी स्वस्त धान्याचा काळाबाजार संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी कमी झाल्या. ग्राहकांच्या तक्रारी स्वस्त धान्य दुकानातच सोडविण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली. ‘इ-पॉस’ मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास पूर्वी रास्त भाव दुकानदारांना या मशीन घेऊन संबंधित कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरवर चकरा माराव्या लागायच्या. मात्र आता पुरवठा विभागात या कंपनीचा तांत्रिक सहायक दिवसभर उपस्थित असतो. त्यामुळे या मशीन नादुरूस्त झाल्यास बिघाड तात्काळ दुरुस्त करण्याची सोय झाल्याने राशन वाटपात खंड पडत नाही.

हेही वाचा – अकोला : धमकी देत तरुण म्हणाला, “मला तुझ्याशी लग्न करायचं आहे”; पुढे झाले असे की..

पुरवठा विभागातील या बदलांमुळे पवार यांनी थेट ‘आयएसओ’ मानांकन मिळविण्यासाठी अर्ज केला. या मानांकनासाठी सर्व निकषांत पुरवठा विभाग उत्तीर्ण झाला आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये या विभागास प्रतिष्ठेचे ‘आयएसओ’ मानांकन प्राप्त झाले. स्वस्त धान्य वितरणाती पारदर्शकता, नियमितता, पडताळणी, नियंत्रण, लाभार्थ्यांचे समाधान, कर्मचाऱ्यांची सहकार्य वृत्ती अशी विविध पातळ्यांवर पडताळणी करून २०२५ पर्यंत हे मानांकन देण्यात आले. आयएसओ मानांकन मिळविणारे यवतमाळ जिल्ह्यातील हे पहिले कार्यालय ठरले आहे. जनमानसात पुरवठा विभागाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी आपण काही सुधारणा केल्या. कर्तव्य भावनेने हे सर्व काम केले. पुरवठा विभागातील या बदलांत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासह पुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व सहाकाऱ्यांचे श्रेय आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार यांनी दिली.

‘मॉडेल’ रास्त भाव धान्य दुकान

ग्रामीण भागातील रास्त भाव दुकान संपूर्णपणे विस्कळीत असते. कधीही उघडते, कधीही बंद होते. मात्र या सर्वांवर पुरवठा विभागाने नियंत्रण आणले. आदर्श रास्त भाव धान्य दुकान कसे असावे, याचे मॉडेल दुकान पुरवठा विभागात स्थापण्यात आले. धान्याची मांडणी, आवश्यक कागदपत्रे आदी कसे ठेवावे, याचे धडे या दुकानात जिल्ह्यातील रास्तभाव दुकानदारांना देण्यात येते. अशा आदर्श दुकानाचा हा राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील एकमेव प्रयोग असावा.