प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अकोला: महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय होऊन आज, २३ जूनला पाच वर्ष पूर्ण होणार आहेत. प्रभावी अंमलबजावणीसह जनजागृतीच्या अभावामुळे प्लास्टिक बंदीचा फज्जा उडाला आहे. राज्यात केवळ कागदोपत्री प्लास्टिकबंदी असून सर्रासपणे पातळ पिशव्यांचा वापर होतांना दिसत आहे.
राज्य सरकारने २३ मार्च २०१८ रोजी राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू केली होती. मात्र, यामुळे गदारोळ उडाला होता. प्लास्टिकला सक्षम पर्याय न देता दिलेले आदेश तसेच आदेशात राहिलेल्या त्रुटी यामुळे ही बंदी काही काळासाठी मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. त्यावेळी तीन महिन्यांची मुदत सरकारने सर्वांना दिली होती. २३ जून २०१८ पासून प्लास्टिक बंदी आदेश लागू झाले. प्लास्टिकच्या पिशव्या, चहाचे कप, सरबतचे ग्लास, थर्माकोल ग्लास, डेकोरेसन थर्माकोल, हॉटेलमध्ये पार्सलसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक आदीवर बंदी लादण्यात आली. दरम्यान, केंद्र सरकारने देखील १ जुलै २०२२ पासून एक वेळा वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे.
हेही वाचा… नागपूर: फेसबुकवर ओळख, मैत्रीतून प्रेम; अल्पवयीन मुलगी दोन महिन्यांची गर्भवती
महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. १५ जुलै २०२२ ला अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली. राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला आता पाच वर्षांचा कालावणी पूर्ण हाेत असला तरी त्या निर्णयाच्या योग्य अंमलबजावणी अभावी सर्वत्र प्लास्टिकचा भस्मासूर तयार झाला. त्यामुळे पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा… नागपूर : डान्सबारमधील बारबालावर उधळल्या लुटीच्या नोटा
एकदा वापर करता येणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांमुळे पाणी, वायू आणि भूप्रदूषण होते. प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी असतानाही दररोज लाखो पिशव्या पर्यावरण प्रदूषित करतात. प्लास्टिक बंदीला पाच वर्ष झाले असले तरी या काळात ग्राहकांना सक्षम पर्याय मिळालेला नाही. घरून कापडी पिशवी घेऊन जाऊन किराणा, भाजी किंवा अन्य साहित्य आणण्याची सवयही जडली नसल्याने सगळीकडे प्लास्टिक पिशव्यांतूनच साहित्य आणण्याची पद्धत सुरू आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसह दुकानदार देखील प्लास्टिक पिशव्या ग्राहकांना देतात.
हेही वाचा… वर्धा : महाविद्यालयाच्या खरेदी विक्रीत मालक राहिले बाजूलाच, प्राचार्यालाच चोपले
साहित्य घरी आणल्यावर प्लास्टिक पिशव्या बाहेर फेकल्या जातात, त्या नालीमध्ये जाऊन फसतात, पाणी साचते. त्यामुळे डासाचा प्रादर्भाव वाढून विविध रोग पसरतात. इतर कचऱ्यासोबत सकाळच्या वेळेला प्लास्टिक पिशव्या जाळल्या जातात. त्यामधून निघणाऱ्या विषारी वायुमुळे श्वसनसंस्थ निकामी होणे व दम्यासारखे रोग होण्याची शक्यता वाढते. त्या पिशव्यांमधील अन्न खाताना प्लास्टिक पोटात जाऊन गायींसह अनेक जनावरांचा मृत्यू होतो. प्लास्टिक पिशव्यांमुळे कचरा कुजायला अडथळा निर्माण होतो व वातावरणात दुर्गंधी पसरते. याशिवाय ही इतर दुष्परिणाम प्लास्टिक पिशव्यांचे आहेत. दुर्दैवाने प्लास्टिक बंदी कायद्याची कठोरपणे अंमलबजाणवी होत नाही. त्यामुळे सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होत असून पर्यावरणाची हानी होत आहे.
कागदीच्या नावावर प्लास्टिकचा वापर
राज्यात एकदा वापर होणाऱ्या प्लास्टिकमध्ये कप, प्लेट्स, वाट्या, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतु सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लास्टिक लेप असलेले किंवा प्लास्टिक लॅमिनेशन केलेल्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लास्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी बंदी लादण्यात आली. मात्र, त्याचा उपयोग शून्य असल्याचे दिसून येत आहे.
प्लास्टिक वापर टाळण्याबाबत नागरिकांमध्ये प्रभावी जनजागृती करण्याची गरज आहे. बंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कमी जाडीच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर होत असून पर्यावरणाला अत्यंत धोका आहे. – ॲड.अमाेल इंगळे, अकोला.
अकोला: महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय होऊन आज, २३ जूनला पाच वर्ष पूर्ण होणार आहेत. प्रभावी अंमलबजावणीसह जनजागृतीच्या अभावामुळे प्लास्टिक बंदीचा फज्जा उडाला आहे. राज्यात केवळ कागदोपत्री प्लास्टिकबंदी असून सर्रासपणे पातळ पिशव्यांचा वापर होतांना दिसत आहे.
राज्य सरकारने २३ मार्च २०१८ रोजी राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू केली होती. मात्र, यामुळे गदारोळ उडाला होता. प्लास्टिकला सक्षम पर्याय न देता दिलेले आदेश तसेच आदेशात राहिलेल्या त्रुटी यामुळे ही बंदी काही काळासाठी मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. त्यावेळी तीन महिन्यांची मुदत सरकारने सर्वांना दिली होती. २३ जून २०१८ पासून प्लास्टिक बंदी आदेश लागू झाले. प्लास्टिकच्या पिशव्या, चहाचे कप, सरबतचे ग्लास, थर्माकोल ग्लास, डेकोरेसन थर्माकोल, हॉटेलमध्ये पार्सलसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक आदीवर बंदी लादण्यात आली. दरम्यान, केंद्र सरकारने देखील १ जुलै २०२२ पासून एक वेळा वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे.
हेही वाचा… नागपूर: फेसबुकवर ओळख, मैत्रीतून प्रेम; अल्पवयीन मुलगी दोन महिन्यांची गर्भवती
महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. १५ जुलै २०२२ ला अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली. राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला आता पाच वर्षांचा कालावणी पूर्ण हाेत असला तरी त्या निर्णयाच्या योग्य अंमलबजावणी अभावी सर्वत्र प्लास्टिकचा भस्मासूर तयार झाला. त्यामुळे पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा… नागपूर : डान्सबारमधील बारबालावर उधळल्या लुटीच्या नोटा
एकदा वापर करता येणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांमुळे पाणी, वायू आणि भूप्रदूषण होते. प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी असतानाही दररोज लाखो पिशव्या पर्यावरण प्रदूषित करतात. प्लास्टिक बंदीला पाच वर्ष झाले असले तरी या काळात ग्राहकांना सक्षम पर्याय मिळालेला नाही. घरून कापडी पिशवी घेऊन जाऊन किराणा, भाजी किंवा अन्य साहित्य आणण्याची सवयही जडली नसल्याने सगळीकडे प्लास्टिक पिशव्यांतूनच साहित्य आणण्याची पद्धत सुरू आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसह दुकानदार देखील प्लास्टिक पिशव्या ग्राहकांना देतात.
हेही वाचा… वर्धा : महाविद्यालयाच्या खरेदी विक्रीत मालक राहिले बाजूलाच, प्राचार्यालाच चोपले
साहित्य घरी आणल्यावर प्लास्टिक पिशव्या बाहेर फेकल्या जातात, त्या नालीमध्ये जाऊन फसतात, पाणी साचते. त्यामुळे डासाचा प्रादर्भाव वाढून विविध रोग पसरतात. इतर कचऱ्यासोबत सकाळच्या वेळेला प्लास्टिक पिशव्या जाळल्या जातात. त्यामधून निघणाऱ्या विषारी वायुमुळे श्वसनसंस्थ निकामी होणे व दम्यासारखे रोग होण्याची शक्यता वाढते. त्या पिशव्यांमधील अन्न खाताना प्लास्टिक पोटात जाऊन गायींसह अनेक जनावरांचा मृत्यू होतो. प्लास्टिक पिशव्यांमुळे कचरा कुजायला अडथळा निर्माण होतो व वातावरणात दुर्गंधी पसरते. याशिवाय ही इतर दुष्परिणाम प्लास्टिक पिशव्यांचे आहेत. दुर्दैवाने प्लास्टिक बंदी कायद्याची कठोरपणे अंमलबजाणवी होत नाही. त्यामुळे सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होत असून पर्यावरणाची हानी होत आहे.
कागदीच्या नावावर प्लास्टिकचा वापर
राज्यात एकदा वापर होणाऱ्या प्लास्टिकमध्ये कप, प्लेट्स, वाट्या, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतु सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लास्टिक लेप असलेले किंवा प्लास्टिक लॅमिनेशन केलेल्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लास्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी बंदी लादण्यात आली. मात्र, त्याचा उपयोग शून्य असल्याचे दिसून येत आहे.
प्लास्टिक वापर टाळण्याबाबत नागरिकांमध्ये प्रभावी जनजागृती करण्याची गरज आहे. बंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कमी जाडीच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर होत असून पर्यावरणाला अत्यंत धोका आहे. – ॲड.अमाेल इंगळे, अकोला.
