लोकसत्ता टीम
नागपूर : सरकारने न्या. शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे, तर लेखक विश्वास पाटील निझामकाळातील सामूहिक नोंदी सापडल्याचे सांगत आहेत. मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत गोंधळ कायम आहे.
इतिहासातील नोंदीच्या आधारे जाती प्रमाणपत्र मिळणे कठीण आहे. विश्वास पाटील यांनी निझाम काळातील ज्या नोंदी आढळल्याचे सांगितले आहेत. त्या नोंदी सामूहिक आहेत. अशाप्रकारच्या नोंदीवरून जाती प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकत नाही. जाती प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी वैयक्तिक नोंद असावी लागते. ज्यांच्याकडे वैयक्तिक नोंद आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास कोणाचीच हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. पण, सामूहिक नोंदी आढळल्या म्हणून कुणबी होता येईल, असे सांगून समाजाच्या भावना भडकवण्यात येऊ नये, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.
आणखी वाचा-विदर्भातील ५४ हजार वीज ग्राहक देयकात महिन्याला १० रुपये वाचवतात; ही आहे योजना…
जाती प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सरकारला नसल्याने विशेष अधिवेशन बोलावून काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीचा जरांगे पाटील यांनी पुनर्विचार करावा, असे आवाहन डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केले. ते प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलत होते.
जरांगे पाटील यांनी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची विनंती केली. तसेच मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीचा आज पुनरुच्चार केला. त्याबाबत तायवाडे म्हणाले, सरकार किंवा न्यायालय कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही. त्यामुळे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीबाबत जरांगे यांनी फेरविचार करावा. मराठा समाजाला आरक्षण केवळ मागासलेपणा सिद्ध झाल्यास मिळू शकते किंवा स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. ही वस्तुस्थिती असताना जरांगे पाटील यांनी सरकारशी संवाद साधला पाहिजे. त्यातून मार्ग निघू शकतो. उग्र आंदोलन करू नये. त्यात कोणाचेही हित नाही, असे तायवाडे म्हणाले.
