शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ‘हे’ अॅप कामकाजात वापरणे अनिवार्य; सुरक्षा प्रथम म्हणून हा उपाय…

केंद्र व राज्य शासन, शासकीय कार्यालये व स्थानिक संस्था यात हजारो संदेशाची देवाणघेवाण होत असते. संदेश मजकूर स्वरूपात असले तरी ऑडिओ, व्हिडिओ, नस्ती स्वरूपात पण माहितीचे देवाणघेवाण होते. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अंतर्गत आत्मनिर्भर भारताचा एक उपक्रम म्हणून ‘संदेस’ अॅप उपयुक्त आहे. मुक्त स्रोत आधारित, सुरक्षित आणि स्वदेशी इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म देणारी ही प्रणाली आहे. धोरणात्मक नियंत्रण शासनाकडे. सुरक्षा प्रथम हे तत्व. संदेश देणारा व घेणारा यांच्यातच संदेशवहन. ही प्रणाली केवळ संख्यिकीय विश्लेषणासाठी मेटाडेटा संग्रहित करते. म्हणून संदेश पुनरूत्पादित केला जाऊ शकत नाही. वितरित नं झालेले संदेश इन्क्रिपटेड स्वरूपात केवळ मर्यादित कालावधीसाठी साठवले जातात. गैरवापराची तक्रार झाल्यास त्याचा उगम शोधण्याची क्षमता या अॅपमध्ये आहे. शासकीय कामकाजसाठी इतर कोणत्याही अॅपचा वापर नं करता ‘संदेस’ या अॅपचा वापर करण्याची बाब बंधनकारक करण्याचे ठरले, असे आदेशात नमूद आहे.

आणखी वाचा-विधानसभा निवडणूक : भाजप ‘ॲक्शन मोड’वर, अकोल्यात आज संघटनात्मक आढावा

‘संदेस’ची वैशिष्ट्ये…

१ ) ‘संदेस’ सुरक्षित पाठविणे व प्राप्त करणे, साठवण, ओटीपी देणे व वितरित नं झालेला डेटा सुरक्षित ठेवणे.
२ ) शासन गरजेनुसार अनुकूलीत ( कस्टमाईझ ) ची सुविधा.
३ ) सेवा आधारित एकीकरण
४ ) अनौपचारिक व अधिकृत गट तयार करण्याची सुविधा.
५) एसएमएस ऐवजी ओटीपी, अलर्ट, सूचना व प्रसारण करणारी सुरक्षित व विनाशुल्क प्रणाली.
६ ) सत्यापीत व सार्वजनिक वापरकर्त्यामधील पृथक्करन.
७ ) संदेस पोर्टल मार्फत शासकीय वापरकर्त्याच्या पडताळणीचा पर्याय.
८ ) संस्थेच्या स्तरावर प्रोफाइल तपशीलांची दृश्यमानता लपविण्याची सुविधा.
९ ) शासनासाठी योग्य जिओमी ( शासकीय इमोजी ) व टॅगसह तयार संवाद.
१० ) डेस्कटॉप व लॅपटॉपसाठी

आणखी वाचा-वर्धा : चार दशकाची पायपीट एकदाची थांबली! पावसाळ्यात वाहून जाण्याची…

‘संदेस’ वेब आवृत्तीची उपलब्धता

ही व अन्य एकूण १६ वैशिष्ट्ये या संदेस प्रणालीची आहे. या प्रणालीचा वापर केंद्रीय सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच विविध राज्य शासनातील २०० हून अधिक शासकीय संस्था आणि साडेतीनशेपेक्षा अधिक ई – गव्हर्नन्स अॅप अॅप्लिकेशनमध्ये संदेश, ओटीपी व सूचना पाठविण्यासाठी केल्या जात आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनामार्फत सुद्धा शासकीय कामकाजात हे अॅप सर्व विभागानी वापरण्याची सूचना असून त्याचा अंमल आजपासून होणार आहे.