नागपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी आता प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाईन सुनावणीचा प्रयोग सुरू केल्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही यात पुढाकार घेतला आहे. पक्षकारांना दृकश्राव्य माध्यमातून सहभाग घेता येणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात देखील मागील आठवड्यापासून ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयीन सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी पक्षकार, प्रतिवादी किंवा वकिल यांना न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. सुनावणीदरम्यान पक्षकारांना लिंक उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामाध्यमातून पक्षकार किंवा प्रतिवादी न्यायालयाची कार्यवाही थेट बघू शकतात किंवा त्यात सहभागी देखील होऊ शकतात.

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
mumbai High Court urged bmc and State Government to declare they are unable to solve illegal hawkers issue
…तर असमर्थ असल्याचे तरी जाहीर करा ! बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाचे महापालिका, सरकारला खडेबोल
Walmik Karad
Walmik Karad : वाल्मिक कराडला ७ दिवसांची पोलीस कोठडी, न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
ganja ulhasnagar court case
उल्हासनगर न्यायालयात चपलांच्या खोक्यातून गांजा पुरवण्याचा प्रकार; अज्ञात आरोपीचे न्यायालयाच्या खिडकीतून उडी घेत पलायन
Paaru
Video: “देवीआईंनासुद्धा कळायला पाहिजे…”, पारू अनुष्काचे सत्य अहिल्यादेवीसमोर आणणार? मालिकेत ट्विस्ट, पाहा प्रोमो
Crime News
Crime News : हत्या करावी की नाही? हे टॉस करून ठरवलं; १८ वर्षीय तरूणीच्या मृतदेहावर बलात्कार करणाऱ्या नराधमाची कोर्टात धक्कादायक कबुली
Emotional video Due to high rates of ambulance father took son from his bike viral video
कोणत्याच बापावर अशी वेळ येऊ नये! पैसे नव्हते म्हणून मुलाला स्ट्रेचरवरून उचललं अन्…, पाहा काळजाला भिडणारा VIDEO

हेही वाचा… देशाच्या काही भागांत येत्या २४ तासांत पावसाची शक्यता! महाराष्ट्रात कुठे पडणार पाऊस? जाणून घ्या…

पक्षकारांच्या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाल्यावर लिंकच्या माध्यमातून होणारे प्रक्षेपण बंद करण्यात येईल. ऑनलाईन प्रक्षेपणाची सुविधा सध्या सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नसून केवळ संबंधित प्रकरणाशी निगडित लोकांसाठीच उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Story img Loader