नागपूर : मोदी सरकारने लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभांना खिळखिळे केले. विरोधी पक्ष कमकुवत राहावा यासाठी सरकारच प्रयत्नशील आहे. अशा स्थितीत लोकशाही वाचवायची असेल तर जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. परंतु, यातून पुन्हा नवीन हुकूमशहा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. प्रशांत भूषण यांनी केले.ते नागपुरात‘चॅलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रसी’ या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. लोकशाही टिकवण्यासाठी जनआंदोलन आवश्यक आहे. पण, आंदोलनातून निर्माण होणाऱ्या हुकूमशाहांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जनतेने सजग राहण्याची आवश्यकता आहे असे सांगितले.
भारतात दोन हुकूमशाह आहेत असे सांगताना दिल्लीत छोटा मोदी असल्याचे नमूद करीत केजरीवाल यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. ते म्हणाले, संसदेत विधेयकावर चर्चा होत नाही. संसदीय समितीकडे विधेयक पाठवण्याची प्रक्रियाच मोदी सरकारने समाप्त केली. आता नावालाच संसद राहिलेली आहे. प्रसिद्धी माध्यमे सरकारी ंप्रचाराचे माध्यम झाले निवडणूक रोख्यांची योजना तर उद्योगांनी राजकीय पक्षांना विशेषत: सत्ताधारी पक्षाला अधिकृत लाच दिली आहे. ७० टक्के रोख भाजपला मिळाले आहेत. निवडणूक हा पैशांचा खेळ झाला असून सत्ताधारी पक्षासमोर याबाबत विरोधी पक्ष तग धरू शकत नाही. सध्या जनता विरोधी पक्षाने काढलेल्या यात्रेत सहभागी होत आहे, त्यामुळे त्यांना थोडे बळ मिळेल, असेही ॲड. भूषण म्हणाले.
हेही वाचा : ‘आठ वर्षे होऊनही मराठी भाषा धोरण का नाही’? ; श्रीपाद जोशी यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
निवडणूक आयोगात गुजरातींचा भरणा
निवडणूक आयोगावरील नेमणूक केंद्र सरकारच्या हातात आहे. त्यासाठी स्वतंत्र निवड समिती नाही. अलिकडे आयोगावर गुजरातमधील लोकांचा भरणा होत आहे. ते अंगठाबहाद्दराप्रमाणे निर्णय घेत आहेत. सत्ताधारी पक्षावर कोणतीही कारवाई करीत नाही आणि विरोधी पक्षांवर कारवाईसाठी तत्परता दाखवतात.
सरकार न्यायाधीशांचा कच्चा दुवा हेरतात
न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर नियुक्ती देण्याचे अधिकार सरकारकडे असतात. यामुळे देखील न्यायव्यस्थेवर परिणाम होतो. शिवाय सरकार न्यायाधीशांची संपूर्ण माहिती प्राप्त करून त्यातील कच्चा दुवा हेरून न्यायाधीशांना ब्लॅकमेल करते, असे भूषण म्हणाले. न्यायाधीश निवडण्याची कोलेजियम पद्धत योग्य नाही. यामुळे आप्तस्वकीयांची वर्णी लावली जाते. पण, केंद्र सरकारच्या हाती न्यायाधीशांची नियुक्ती जाण्यापेक्षा हे बरे. इंग्लंडप्रमाणे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी स्वतंत्र समिती असणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
