अनिल कांबळे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : देशभरात दिवसेंदिवस कैद्यांची संख्या वाढत असून देशभरातील कारागृहात क्षमतेपेक्षा जवळपास ३० टक्के जास्त कैदी आहेत. दरवर्षी कैद्यांच्या संख्येत १० टक्के वाढ होत आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार, देशभरातील कारागृहांमध्ये जवळपास साडेपाच लाखांपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्यापैकी जवळपास ४ लाख २८ हजार कैदी हे न्यायाधीन (अंडरट्रायल-कच्चे कैदी) आहेत. ७७ टक्के कैद्यांबाबत न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यांच्यावर अद्यापही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाहीत किंवा न्यायालयात सुनावणीही झाली नाही. मध्यवर्ती कारागृहांपेक्षा जिल्हा कारागृहांमध्ये सर्वात जास्त कच्चे कैदी आहेत. मध्यवर्ती कारागृहात ३७ टक्के न्यायाधीन कैदी आहेत. गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांकडून योग्य वेळेत होत नाही. शिवाय न्यायालये आणि न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे हजारो खटले प्रलंबित असतात. त्यामुळे कच्च्या कैद्यांच्या जामिनावर वेळेवर सुनावणी होत नाही. परिणामी, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत कच्चे कैदी कारागृहातच असतात. २०२० साली देशभरातील कारागृहात ४ लाख ८८ हजार कैदी होते. ती संख्या २०२१ मध्ये ५ लाख ५४ हजार एवढी झाली.
बहुमजली कारागृहाचा पर्याय
देशभरात १ हजार ३१९ कारागृहे आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक राजस्थान आणि तामिळनाडू (१४४) राज्यात आहेत. मात्र, देशभरातील प्रत्येक कारागृहात क्षमतेपेक्षा ३० ते ५० टक्के जास्त कैदी आहेत. कैदी ठेवण्याची सुविधा वाढवण्यासाठी महाराराष्ट्रातील मुंबई आणि पुण्यात बहुमजली कारागृह तयार करण्याचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांच्या कार्यकाळात गृहमंत्रालयाला पाठवण्यात आला होता.
कैदी वाढण्याची कारणे
गुन्हा घडल्यानंतर गुन्ह्यातील सहभाग न बघता काही पोलीस अधिकारी वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी आरोपींची संख्या वाढवतात. अशा आरोपींना निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी वर्षांनुवर्षे लागतात. तोपर्यंत तो कारागृहात असतो. न्यायालयांची आणि न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे खटले प्रलंबित राहतात. त्यामुळेसुद्धा कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढते.
मान्यवरांकडूनही चिंत व्यक्त
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘फक्त कारागृह बांधण्यात कसला आला विकास? कारागृहात किरकोळ गुन्ह्यांसाठी खितपत पडलेल्या कैद्यांची संख्या मोठी आहे.’ असे विधान केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश उदय लळित यांनीही कारागृहातील कच्च्या कैद्यांबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
नागपूर : देशभरात दिवसेंदिवस कैद्यांची संख्या वाढत असून देशभरातील कारागृहात क्षमतेपेक्षा जवळपास ३० टक्के जास्त कैदी आहेत. दरवर्षी कैद्यांच्या संख्येत १० टक्के वाढ होत आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार, देशभरातील कारागृहांमध्ये जवळपास साडेपाच लाखांपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्यापैकी जवळपास ४ लाख २८ हजार कैदी हे न्यायाधीन (अंडरट्रायल-कच्चे कैदी) आहेत. ७७ टक्के कैद्यांबाबत न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यांच्यावर अद्यापही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाहीत किंवा न्यायालयात सुनावणीही झाली नाही. मध्यवर्ती कारागृहांपेक्षा जिल्हा कारागृहांमध्ये सर्वात जास्त कच्चे कैदी आहेत. मध्यवर्ती कारागृहात ३७ टक्के न्यायाधीन कैदी आहेत. गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांकडून योग्य वेळेत होत नाही. शिवाय न्यायालये आणि न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे हजारो खटले प्रलंबित असतात. त्यामुळे कच्च्या कैद्यांच्या जामिनावर वेळेवर सुनावणी होत नाही. परिणामी, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत कच्चे कैदी कारागृहातच असतात. २०२० साली देशभरातील कारागृहात ४ लाख ८८ हजार कैदी होते. ती संख्या २०२१ मध्ये ५ लाख ५४ हजार एवढी झाली.
बहुमजली कारागृहाचा पर्याय
देशभरात १ हजार ३१९ कारागृहे आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक राजस्थान आणि तामिळनाडू (१४४) राज्यात आहेत. मात्र, देशभरातील प्रत्येक कारागृहात क्षमतेपेक्षा ३० ते ५० टक्के जास्त कैदी आहेत. कैदी ठेवण्याची सुविधा वाढवण्यासाठी महाराराष्ट्रातील मुंबई आणि पुण्यात बहुमजली कारागृह तयार करण्याचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांच्या कार्यकाळात गृहमंत्रालयाला पाठवण्यात आला होता.
कैदी वाढण्याची कारणे
गुन्हा घडल्यानंतर गुन्ह्यातील सहभाग न बघता काही पोलीस अधिकारी वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी आरोपींची संख्या वाढवतात. अशा आरोपींना निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी वर्षांनुवर्षे लागतात. तोपर्यंत तो कारागृहात असतो. न्यायालयांची आणि न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे खटले प्रलंबित राहतात. त्यामुळेसुद्धा कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढते.
मान्यवरांकडूनही चिंत व्यक्त
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘फक्त कारागृह बांधण्यात कसला आला विकास? कारागृहात किरकोळ गुन्ह्यांसाठी खितपत पडलेल्या कैद्यांची संख्या मोठी आहे.’ असे विधान केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश उदय लळित यांनीही कारागृहातील कच्च्या कैद्यांबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
