महेश बोकडे
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर सत्ताधारी-विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये चांगलीच जुंपली होती. दरम्यान, जत तालुक्यातील पाणी प्रश्नावर सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी जलसंपदा विभागाला माहिती अधिकारात प्रश्न विचारले. परंतु, जलसंपदा विभागाने कृष्णा खोरे विकास महामंडळ तर महामंडळाने जलसंपदा विभागाकडे बोट दाखवत त्यांच्याकडे माहिती नसल्याचे कळवले. त्यामुळे ही माहिती नेमकी कुणाकडे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील जत तालुक्यात पाणीप्रश्न गंभीर आहे. हा प्रश्न शासनाकडून सोडवला जात नसल्याने तेथील नागरिकांनी जत तालुक्याचा कर्नाटकात समावेश करण्याची मागणी केली होती. या प्रश्नावर नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी- विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांकडे बोट दाखवत हा प्रश्न तुमच्यामुळेच निर्माण झाल्याचा दावा केला. नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी जत तालुक्यातील पाणी प्रश्नावर आजवर झालेल्या प्रयत्नांचा तपशील आणि येथील पाणी प्रश्न का सुटला नसल्याचा तपशील जलसंपदा विभागाला माहिती अधिकारात मागितला.
जलसंपदा विभागाने या अर्जावर २२ डिसेंबर २०२२ रोजी ही माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित असल्याचे सांगत हा अर्ज महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे कार्यालयाला वर्ग केला. तर कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ही माहिती त्यांच्याशी संबंधित नसल्याचे सांगत मंगळवारी (३ जानेवारी) दुपारी दोन वाजताच्या दरम्यान सांगली पटबंधारे मंडळाकडे हस्तांतरित केला. याबद्दल कोलारकर यांना कळवले गेले. हा अर्ज वर्ग करताना संबंधित विभागाकडे त्याची माहिती नसल्याचेही स्पष्ट केले गेले. त्यामुळे एकीकडे महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारमध्ये सीमावादावरून जुंपली असतानाच राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे जत तालुक्यातील पाणी प्रश्नाची माहिती नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जत येथील पाणी प्रश्न वर्षांनुवर्षे सुटत नसल्याने ही माहिती शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे माहिती अधिकारातून मागितली. परंतु, जलसंपदा विभाग व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे, तर कृष्णा खोरे महामंडळ सांगली पाटबंधारे मंडळाकडे अर्ज वर्ग करून त्यांच्याकडे माहिती नसल्याचे सांगत आहे. जलसंपदा विभागाकडे या वादग्रस्त प्रश्नाची माहिती नसल्याचे आश्चर्य वाटते.- अभय कोलारकर, सामाजिक कार्यकर्ते, नागपूर.
