नागपूर : मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार सहज आणि वेगाने मिळावेत यासाठी ‘जीवंत सातबारा’ मोमोहीम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यामध्ये मृत खातेदारांची नावे कमी करून त्यांच्या वारसांची नावे सातबारावर नोंद करण्याची मोहिम राबविण्यात येणार आहे राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन सहभागी व्हावे असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
जिवंत सातबारा मोहिमेबाबत बावनकुळे म्हणाले, वारस नोंदणी प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक वेळा मयत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात, त्यामुळे त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकरी त्रस्त होतात.
‘जिवंत सातबारा’ मोहीम महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढवणारी आणि लोककल्याणकारी ठरणार आहे. यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून त्वरित निर्णय घेता येतील, वेळ आणि पैशाची बचत होईल आणि वारसदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन पटकन मिळेल. ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी असून, महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेत मोठा बदल घडवून आणेल असेही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अशी असेल मोहीम
महसूल विभागाकडून स्वतःहून वारसांची नोंद करण्यात येईल.
अर्जदाराने अर्ज न करता महसूल यंत्रणा पुढाकार घेईल.
मृत व्यक्तींची नावे सातबाऱ्यावरून कमी करून वारसांची नोंद केली जाईल.
ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे.
बुलडाण्याचा प्रयोग
बुलडाणा जिल्ह्यातील यशस्वी प्रयोग पाहून राज्य शासनाने १९ मार्च २०२५ रोजी निर्णय घेत संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम १ एप्रिल २०२५ पासू राबवण्याचा आदेश दिला आहे. या अंतर्गत: महसूल विभागाकडून प्रत्येक गावातील नोंदींचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. तहसीलदार स्तरावरच वारसा हक्क निश्चित केला जाणार असून सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज लागणार नाही. प्रकल्पासाठी स्थानिक आमदार, महसूल अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा संयुक्तपणे काम करणार आहेत.
