अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षावर दिलेल्या निकालाच्या कक्षेत राहून विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सदस्यत्व तीन महिन्यांच्या आत रद्द केले पाहिजे. शिंदे समर्थकांनी स्थापन केलेल्या प्रतोदची नियुक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. म्हणूनच एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद घटनाबाह्य आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. युथ व्हिजन फाउंडेशन आणि अमरावती जिल्हा वकील संघातर्फे ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समजून घेऊया’ या विषयावर बुधवारी रात्री आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते.
आव्हाड म्हणाले, सत्ता सोडणे सोपे नसते. सत्तेची लालसा अतिशय वाईट आहे हे गेल्या वर्षभरात आपण सगळे पाहत आहोत. माझीच माणसे माझ्यासोबत राहिली नाहीत, मी सत्तेवर राहून काय करू? असा विचार करून उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांचा फेरविचार केला असता, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. तरीही महाराष्ट्राला नैतिकतेची मोठी झालर आहे. यामुळेच ही नैतिकता कायम राहावी. देशाचे संविधान पराभूत होणार नाही, याची काळजी आपण सर्वांनी घ्यावी, असे आवाहन जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यावर ज्या काही घटना घडल्या, त्या सर्व बेकायदेशीरच होत्या. या सर्व घडामोडी पाहता महाराष्ट्रात कुठे नैतिकता राहिली का? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. ते म्हणाले, सभागृहात व्हिप काढण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाला आहे. एखादा पक्ष फुटून कुठला गट तयार होत असेल तर अशा गटाने काढलेला कुठलाही व्हिप अधिकृत होऊच शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. मात्र सभागृहात व्हिपच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या, असे ते म्हणाले.
