नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेतून सर्वांना समान अधिकार दिले. आरक्षणामुळे बहुजन शिक्षण घेऊ शकला. पण, बाबासाहेबांनी न्यायपालिकेत आरक्षणाची तरतूद केली नाही. हा ८० टक्के बहुजन समाजावर अन्याय झाला. कारण, अनेक खटल्यांचे निकाल आम्ही जेव्हा वाचतो, तेव्हा त्यातून जातीयतेचा वास येतो, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
सामाजिक संघटनांतर्फे डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात मंगळवारी सामाजिक न्याय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमात ‘आरक्षण म्हणजे हक्क’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी विचारवंत नागेश चौधरी होते.
हेही वाचा – देशभरातच थंडीचा कडाका वाढला; उत्तरेकडील राज्यांना थंडीचा ‘रेड’ व ‘ऑरेंज’ अलर्ट
आव्हाड म्हणाले, रामाने शबरीची उष्टी बोरं खाल्ली होती. मात्र, आता सत्ताधारी आदिवासींबाबतीत भेदभाव करतात. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला निमंत्रित करण्याचे टाळतात. सत्ताधारी महिला आणि आदिवासीविरोधी मानसिकतेचे आहेत. त्यामुळेच त्यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांना संसदेच्या उद्घाटनाला बोलावले नाही.
सामाजिक न्यायाकरिता आरक्षण आहे. आरक्षण म्हणजे असमानतेपासून रक्षण आहे. मंडल आयोगाने ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेताच ज्यांनी विरोध केला, ते आज ओबीसींचे रक्षणकर्ते असल्याचे भासवत आहेत. तेच लोक ओबीसींचे आरक्षण काढले जाईल, अशी भीती निर्माण करीत आहेत, अशी टीका आव्हाड यांनी केली.
हेही वाचा – नागपूर : भाजपच्या मंदिर स्वच्छतेत नवरदेवही सहभागी
आरक्षण भीक नव्हे हक्क
ओबीसी समाजाला राज्यघटनेने आरक्षण दिले आहे. राज्यघटनेतील ३४० कलमानुसार ओबीसींचे आरक्षण आहे. आरक्षण ही भीक नव्हे हक्क आहे. ते कोणीही काढून घेऊ शकत नाही, असेही आव्हाड म्हणाले.
