ओबीसींमधील उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून विविध नागरी सेवांमध्ये नोकरी करू नये असे केंद्र सरकारला वाटते काय? तसे नसेल तर गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्यावर ऐन नोकरीत रुजू होण्याच्या वेळी होणारा अन्याय दूर का केला जात नाही? प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी ओबीसी आमचेच असा मुद्दा भाजपकडून पुढे केला जातो. मग त्याच प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असताना हा पक्ष गप्प कसा? आयोगाने पात्र ठरवलेल्या उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेण्याची जबाबदारी डीओपीटीकडे आहे. त्याचे मंत्रीही भाजपचेच. तरीही हा अन्याय होत असेल तर दोष तरी आणखी कुणाला द्यायचा? ओबीसी हीच भाजपची मतपेढी असल्याचे अनेक निवडणुकांमधून स्पष्ट झाले आहे. त्याच प्रवर्गातील उच्चशिक्षित तरुणांवर केवळ तांत्रिक कारणामुळे नोकरी गमावण्याची पाळी येत असेल तर यासाठी भाजपने नाही तर आणखी कुणी पुढाकार घ्यायचा? हा प्रश्न केवळ राज्य नाही तर देशभरातील ओबीसी उमेदवारांचा आहे. तरीही एक प्रगत राज्य म्हणून महाराष्ट्र त्याच्या सोडवणुकीसाठी पुढाकार का घेत नाही? मग डबल इंजिनचा गाजावाजा करण्याला अर्थ काय? हे सारे प्रश्न उपस्थित होत आहेत ते आयोगाची परीक्षा ओबीसी संवर्गातून उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांच्या संदर्भात. वेगवेगळ्या भारतीय नागरी सेवांमध्ये निवड झालेल्या या उमेदवारांना नोकरीची संधी नाकारली जाते ती वर्गीकरणाच्या मुद्यावर. ती सुद्धा सरकारी अनुदानित व सरकारचेच सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या विविध महामंडळ अथवा वीज कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या बाबतीत. यातली खरी मेख दडली आहे ती राज्य व केंद्रात नसलेल्या समन्वयात.
हेही वाचा >>> लोकजागर : पोलीस करतात काय?
राज्य सरकार शासकीय, निमशासकीय व सरकारी अनुदानित आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना नॉन क्रिमीलेअरची सुविधा देते. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न आठ लाखापेक्षा जास्त आहे अशांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र देण्याचा हा अधिकार पूर्णपणे राज्याचा. याचा केंद्राशी काही संबंध नाही. त्यामुळे ज्यांना असे प्रमाणपत्र मिळते त्यांना शिक्षण तसेच नोकरीत ओबीसी म्हणून मिळणाऱ्या सर्व सवलतींचा लाभ दोन्ही सरकारांनी द्यायला हवा. राज्य पातळीवर तो मिळतो पण केंद्राच्या पातळीवर तो नाही. यासाठी कारण समोर केले जाते ते कर्मचाऱ्यांच्या वर्गीकरणाचे. म्हणजे थेट सरकारी कर्मचारी असलेल्यांचे त्यांच्या पदानुसार अ, ब व क श्रेणीत वर्गीकरण राज्याने केले आहे. यात जिल्हा परिषद, पालिका, अनुदानित शाळा, महामंडळे, वीज कंपन्या यात काम करणारे कर्मचारी सुद्धा शासकीयच असे राज्य सरकार गृहीत धरते. केंद्रातील डीओपीटी हे खाते मात्र असे मानायला तयार नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निमसरकारी व अनुदानित आस्थापनांमधील कर्मचारी खाजगी आहेत. त्यामुळे त्यांना नॉन क्रिमीलेअरचा म्हणजेच आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. केवळ या एकाच कारणामुळे देशभरातील किमान एक हजार उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत. केंद्रीय आयोगाची परीक्षा तशी कठीण. ती उत्तीर्ण करण्यात भल्याभल्यांचा कस लागतो. हा अडथळा एकदा पार केला की नोकरी पक्की हे गृहीतकही सर्वांना ठाऊक असलेले. मात्र केवळ याच प्रवर्गातील उमेदवारांना त्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. हा सरळसरळ अन्याय.
हेही वाचा >>> लोकजागर : संधीचे सोने अन् माती!
आयोगाच्या परीक्षांमध्ये जे उमेदवार जास्त गुण घेतात ते आपोआप खुल्या प्रवर्गात जातात. मात्र कमी गुण घेणारे विद्यार्थी ओबीसी प्रवर्गात येतात. त्यातही त्यांचे पालक वर उल्लेख केलेल्या आस्थापनांमधील असतील तर त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र असूनही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यांना थेट नोकरीच नाकारली जाते. ही बाब अनेक पात्र उमेदवारांनी राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिली. हे उमेदवार अनेक मंत्र्यांना भेटले. राज्याने कर्मचाऱ्यांची सुधारित वर्गवारी करावी. निमसरकारी व अनुदानित आस्थापनांमधील कर्मचारी सुद्धा शासकीयच आहेत असे त्यात नमूद करावे यासाठी आग्रह धरला. पण कुणीही हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही. केवळ सुधीर मुनगंटीवारांनी यात थोडे स्वारस्य दाखवले. त्यांच्या प्रयत्नानंतर नव्याने वर्गवारी करून एक पत्र डीओपीटीला पाठवण्यात आले. मात्र त्यासोबत हे आमचेच कर्मचारी, आम्हीच त्यांच्या वेतनावर खर्च करतो याचे पुरावे जोडले नाही. नेमके तेच कारण समोर करत डीओपीटीने या पत्राला केराची टोपली दाखवली. खरेतर राज्य सरकार अधिकृतपणे पत्र देऊन हे कर्मचारी आमचेच, खाजगी नाही असे म्हणत असल्याने त्यावर केंद्राने विश्वास ठेवायला हवा होता. उल्लेखनीय म्हणजे, दोन्हीकडे भाजप सत्तेत असताना सुद्धा केंद्राने हे पत्र अमान्य केले. या घडामोडीनंतर आयोगाच्या परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यानुसार मग काही विद्यार्थी केंद्रीय प्रशासकीय लवादात गेले. काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे एकाच वेळी वेगवेगळ्या राज्यात घडत होते. या सर्व याचिकांचा निकाल यथावकाश लागला. सर्व प्रकरणात उमेदवार जिंकले.
निकालाच्या प्रती घेऊन या सर्वांनी पुन्हा डीओपीटीकडे धाव घेतली. आतातरी नोकरी मिळेल अशी आशा या सर्वांच्या मनात निर्माण झाली. मात्र इथे पुन्हा केंद्राचा आडमुठेपणा समोर आला. डीओपीटीने निकालाचा आदर करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व निकालांना आव्हान दिले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर केंद्रातील सरकार ओबीसींच्या हिताचे असे म्हणायचे तरी कसे? ही आव्हान देण्याची घटना २०१७ ची. म्हणजे आजपासून आठ वर्षांपूर्वी. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आव्हान याचिका दाखल झाल्यावर देशभरातील ओबीसी उमेदवारांनी एकत्र येत दिल्लीला बैठक घेतली. पदरचे पैसे खर्च करून वकील नेमले. काहींनी महागडे वकील नेमले. मात्र आजतागायत हे प्रकरण सुनावणीसाठी खंडपीठासमोर आलेच नाही. मागील दीड वर्षापासून हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासमोर सूचीबद्ध होत होते. मात्र त्याचा क्रमांक इतका खालचा राहायचा की एकदाही त्यावर सुनावणी झाली नाही. आधीच हातातोंडाशी आलेला नोकरीचा घास हिरावलेला, त्यात हा न्यायलयीन लढाईचा खर्च, दुसरीकडे नोकरीचे वय निघून चाललेले. इतर ठिकाणी नोकरीच्या संधीही शोधायच्या व केव्हातरी निकाल लागेल या आशेवर दिल्लीच्या चकरा मारायच्या अशी ससेहोलपट या उमेदवारांच्या नशिबी आली आहे. सरकार कोणतेही असो वा कुठल्याही पक्षाचे असो. ओबीसींच्या हिताच्या गप्पा तेवढ्या करते पण प्रत्यक्षात होते ती अडवणूक हेच या प्रकरणातून सिद्ध झाले आहे. हा मुद्दा राज्याने केंद्राशी थेट चर्चा केली तर चुटकीसरशी सुटू शकतो. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुढाकार घ्याव्या अशी या उमेदवारांची मागणी आहे. गुणवत्ता सिद्ध करूनही केवळ तांत्रिक कारणामुळे या उमेदवारांना भारतीय नागरी सेवांमध्ये काम करण्याची संधी नाकारली जाणे दुर्दैवी आहे.
